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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2020 के अंत में आयोजित यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में घोषणा की थी कि उनका देश जीपीडी के प्रति यूनिट कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 65 प्रतिशत तक की कटौती 2030 तक करेगा।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 16-17 जुलाई की रात को लगातार प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 25032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कार्मिकों की सराहना की है।

Free Electricity: उत्तराखंड में आगमी विधानसभा चुनावों को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया है।

एनटीपीसी ने ट्वीट कर बताया कि उत्तराखंड में तपोवन के पास एक हिमस्खलन ने क्षेत्र में हमारी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है।

पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी झेल रहा है तो वहीं कश्मीर में कई जगह पारा जीरो से काफी नीचे चला गया है ।

ग्रिड फेल होने से मुंबई और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई ठप होने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं किसी भी इमरजेंसी की हालत में लोगों की मदद के लिए बीएमसी ने हेल्पलाइन शुरू की है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि पावर ग्रिड की चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो। 

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के रेस्टोरेंट में बिजली चोरी किए जाने की सूचना पर बिजली विभाग ने छापा मारा।

कुछ इलाकों में ट्रैफिक लाइट ने भी काम करना बंद कर दिया था। परिवहन विभाग ने कहा था, "आज (शुक्रवार) बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण यात्रा पर प्रभाव पड़ा है।"

बड़ी संख्या में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) एनटीपीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही सस्ती बिजली का लाभ उठा रही हैं।

मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने पुरस्कार योजना शुरू की है।

बारिश के मौसम में बिजली संकट से परेशान आम लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिडेट (सीआईएल) ने 2018-19 की अप्रैल-जून तिमाही में पावर सेक्‍टर को 12.28 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है।

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्‍यनाथ ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ड्राफ्ट को कुछ संशोधनों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में एकरूपता लाकर वीआईपी संस्कृति खत्म कर दी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में केवल पांच जिलों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती थी और वह भी बाकी जिल

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी बकाए के भुगतान में देरी के कारण बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) को बिजली सप्लाई रोकने के विकल्प पर विचार कर रही है।

सरकार की अगले तीन साल में 4041 शहरी कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बिजली वितरण प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।