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एसबीआई ने अपने वर्कफोर्स में बढ़ोतरी करते हुए पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा 8,905 कर्मचारियों की नियुक्ति की।

माइथोस की इन क्षमताओं से ये चिंता बढ़ गई है कि इसका इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम को बाधित करने के लिए किया जा सकता है।

सोमवार, 20 अप्रैल के पत्र में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कहा गया है कि बातचीत की प्रक्रिया अधिकतम 12 महीनों में पूरी कर ली जानी चाहिए।

भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 20,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है।

वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उत्पादक क्षेत्रों को अपना लोन बढ़ाने का आग्रह कर सकती हैं ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जा सकती है।

दोनों सेक्टर के बैंकों के बीच उनकी शुद्ध ब्याज आय, अर्जित ब्याज और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर, स्थिर ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित, साल-दर-साल 3.6% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

12 सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष के नौ महीनों में 1,29,426 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा कुल शुद्ध लाभ और 2,20,243 करोड़ रुपये का कुल परिचालन लाभ हासिल किया।

वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

वित्त मंत्रालय बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत निष्क्रिय खातों और रुपे कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ऐसे सरकारी बैंक रहे जिन्होंने सालाना 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया। हां, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से एकमात्र पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई।

मीटिंग में बाकी मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है। यह एक सरकारी इकाई है।

पीएसबी ने 2017-18 में 85,390 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध घाटा दर्ज करने के बाद 2022-23 में 1,04,649 का मुनाफा कमाया है।

सीतारमण ने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवाएं देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं।

सचिवों के कोर समूह से मंजूरी मिलने के बाद नामों की अंतिम सूची मंजूरी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को जाएगी और अंत में यह मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है। 

खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि सरकार ने दो सार्वजनिक बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक को अपने एटीएम को 500 रुपए और 200 रुपए के बैंक नोट के लिए रिकन्फीगर करने के लिए कहा है।

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी खाता किसी भी निजी बैंक के साथ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के सभी खाते केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ हैं।

बैंकिंग क्षेत्र की दो प्रमुख यूनियनें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) 27 मार्च को बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के महाविलय के लिए तय एक अप्रैल की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये समयसीमा आगे बढ़ सकती है।

सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।