सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों (सरकारी बैंकों) से 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से शुरू करने और इसे अगले 12 महीनों में अंतिम रूप देने को कहा है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर, 2027 से देय होगा। पब्लिक सेक्टर के बैंकों और बीमा कंपनियों समेत वित्तीय संस्थान हर 5 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन में जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय बैंक संघ (IBA) कर्मचारी संगठनों और संघों के साथ बातचीत कर सहमति से वेतन समझौता करता है।
वेतन संशोधन के लिए बातचीत शुरू करने के सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश
वित्तीय सेवा विभाग ने एक पत्र के माध्यम से पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे आगामी वेतन संशोधन के लिए बातचीत शुरू करने के जो भी आवश्यक कदम हैं, उन्हें उठाएं। सोमवार, 20 अप्रैल के इस पत्र में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कहा गया है कि बातचीत की प्रक्रिया अधिकतम 12 महीनों में पूरी कर ली जानी चाहिए। पिछले समझौते से पहले वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ से कहा था कि भविष्य में वेतन को लेकर सभी बातचीत निर्धारित अवधि से पहले ही पूरी कर ली जाएं, ताकि संशोधित वेतन समय पर लागू किया जा सके।
भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है देश का बैंकिंग क्षेत्र
वित्तीय सेवा विभाग के पत्र में ये भी कहा गया कि पूर्व में हुए समझौतों के बाद नियमों में आवश्यक संशोधन करने में काफी देरी हुई है। इसलिए इस बार ये सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नियमों में बदलाव अगले वेतन समझौते की निर्धारित तारीख से पहले ही पूरे कर लिए जाएं। सरकार ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कर्मचारियों को उचित वेतन मिलने से उनका मनोबल ऊंचा बना रहता है।
