मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और डियरनेस राहत 58% है।
तेलंगाना में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार अब हर महीने लगभग ₹6,000 करोड़ वेतन और पेंशन पर खर्च कर रही है, जो राज्य गठन के समय 2014 में किए जाने वाले खर्च का लगभग चार गुना है।
इमैनुएल जीन-मिशेल फ्रेडरिक मैक्रों एक फ्रांसीसी राजनेता हैं, जिन्होंने 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति और अंडोरा के सह-राजकुमार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2014 से 2016 तक राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के तहत अर्थशास्त्र और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।
होम लोन लेना आपकी उम्र, मंथली इनकम, सिबिल स्कोर और मौजूदा लोन के आकलन पर निर्भर करता है। बैंक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लोन अप्रूव करते हैं।
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की गई है।
जहां एक तरफ आईटी सेक्टर में लेऑफ और कॉस्ट कटिंग की खबरें कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दिग्गज आईटी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। Cognizant Technology Solutions ने अपने कर्मचारियों को 100 फीसदी डिस्क्रेशनरी बोनस देने का ऐलान किया है।
इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।
बैंक ब्याज दर आपकी इनकम, उम्र, सिबिल स्कोर और लोन रीपेमेंट की अवधि के मुताबिक तय करता है। अगर आपका पिछला कोई लोन या ईएमआई नहीं चर रहा है तो आपको होम लोन मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है।
परिवार के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, सबीह के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही काफी मजबूत रही है क्योंकि उनके पिता भी एक इंजीनियर थे।
टिम कुक की कुल कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा उनके स्टॉक अवॉर्ड और परफॉर्मेंस-आधारित इनसेंटिव का रहा। सुरक्षा, यात्रा और अन्य सुविधाओं पर भी कंपनी ने लाखों डॉलर खर्च किए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रिपोर्ट बताती है कि अब शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव्स यानी परफॉर्मेंस से जुड़े बोनस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी।
जानकारों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों के सभी भत्ते जारी रहेंगे, और डीए में होने वाली नियमित वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत बनाएगी।
SBI ने सभी के लिए कमाल का ऑफर निकाला है। अगर आपकी कंपनी सैलरी स्लिप नहीं देती है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई से आपको सैलरी स्लिप के बिना ही होम लोन मिल जाएगा।
पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही आप रिफंड्स के लिए प्रोसेस कर पाएंगे।
नए साल में हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। यह राशि अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ दी जाएगी, जो नवंबर में भुगतान के रूप में मिलेगी।
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