SALARY

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी।

जानकारों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों के सभी भत्ते जारी रहेंगे, और डीए में होने वाली नियमित वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत बनाएगी।

SBI ने सभी के लिए कमाल का ऑफर निकाला है। अगर आपकी कंपनी सैलरी स्लिप नहीं देती है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई से आपको सैलरी स्लिप के बिना ही होम लोन मिल जाएगा।

पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही आप रिफंड्स के लिए प्रोसेस कर पाएंगे।

नए साल में हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। यह राशि अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ दी जाएगी, जो नवंबर में भुगतान के रूप में मिलेगी।

एओएन के एक सर्वे में कहा गया है कि रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर (10.9%) और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (10%) 2026 में सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होने के आसार हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 2025 में भारत में कर्मचारियों की छोड़ने की दर घटकर 17.1 प्रतिशत हो गई है।

भारत में रोजगार और कमाई को लेकर सरकार ने लेबर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 7 वर्षों में नौकरीपेशा लोगों की औसत मासिक सैलरी 4565 रुपये बढ़ी है।

जुलाई 2025 में, TCS ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा करते हुए 12,000 मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह कंपनी की कुल 6 लाख ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 2% हिस्सा था।

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों को 2026 से संशोधित वेतन और एरियर दोनों मिल सकते हैं।

टीसीएस ने टैलेंट को पुरस्कृत करने और उन्हें बनाए रखने का ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स से 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वार्ता का उद्देश्य आयोग के गठन के लिए इनपुट जुटाना है।

एक सैलरी क्लास व्यक्ति के लिए संतुलित बजट बनाना बेहद जरूरी है। खर्चों को जरूरत और इच्छा में बांटें। हर महीने कुछ हिस्सा बचत और निवेश के लिए तय करें।

8th Pay Commission: वेतन आयोगों में एक प्रमुख अवधारणा फिटमेंट फैक्टर है, जो सभी स्तरों पर संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य गुणक है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने इस तिमाही में 625 कर्मचारियों को जोड़ा, जिससे इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से अधिक हो गई।

ये वेतन असमानता ऐसे समय में बढ़ रही है जब जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है और श्रमिकों का वेतन महंगाई के साथ तालमेल बैठा पाने में नाकाम हो रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।

आज कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्किल्ड पेशेवरों की कमी। कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए औसत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की तुलना में 1.7 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट दे सकती हैं।