SALARY

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने इस तिमाही में 625 कर्मचारियों को जोड़ा, जिससे इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से अधिक हो गई।

ये वेतन असमानता ऐसे समय में बढ़ रही है जब जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है और श्रमिकों का वेतन महंगाई के साथ तालमेल बैठा पाने में नाकाम हो रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।

आज कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्किल्ड पेशेवरों की कमी। कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए औसत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की तुलना में 1.7 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट दे सकती हैं।

वेतन वृद्धि की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिसका दूसरा चरण अप्रैल 2025 में शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2025 में टीसीएस को छोड़कर ज्यादातर आईटी कंपनियों ने सैलरी में बढ़ोतरी साइकल में देरी की।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष के लिए 4% से 8% की वेतन वृद्धि की है। वेतन वृद्धि की घोषणा करने में यह सबसे आगे रही है। हालांकि, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा ने अभी वेतन वृद्धि के बारे में अंतिम घोषणा नहीं की हैं।

जानकार का कहना है कि देश में वेतन वृद्धि 2025 में स्थिर होने की उम्मीद है। भारत की आर्थिक संभावनाएं स्थिर बनी हुई हैं, ग्रामीण मांग में सुधार और निजी खपत में गति बनी हुई है।

पारिवारिक बचत खाता परिवार के सदस्यों को एक पारिवारिक आईडी के तहत कई खाते खोलने में सक्षम बनाता है और उन्हें विभिन्न लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

ऑटो कंपनियों में कर्मचारियों का वेतन 10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल यह 8.8 प्रतिशत रहा था। यह इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि तथा सरकार के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ पहल के कारण संभव हो पाया है।

एसबीआई सैलरी अकाउंटहोल्डर को सालाना लॉकर किराये पर 50% तक की छूट मिलती है। ई-एमओडी (मल्टी ऑप्शन डिपॉज़िट) बनाने और उच्च ब्याज अर्जित करने के लिए ऑटो-स्वाइप का फायदा ले सकते हैं।

साल 2025 में सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विस सेक्टर में सैलरी हाइक 9 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है जो सामान्य इंडस्ट्री एवरेज 9.5 प्रतिशत से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कॉरपोरेट जगत 9.5 प्रतिशत की सैलरी हाइक के साथ पूरे सेक्टर में सबसे आगे है।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अन्य बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एयरलाइन ने अलग-अलग विमान पट्टेदाताओं (Aircraft Lessors) के साथ समझौता कर लिया है।

Salary Hike : इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्रीज में 10 फीसदी वेतनवृद्धि होने का अनुमान है। इस साल औसतन 16.9 प्रतिशत कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। जबकि 2023 में यह अनुपात 18.7 प्रतिशत और 2022 में 21.4 प्रतिशत था।

स्पाइसजेट के सभी कर्मचारियों का जुलाई और अगस्त की सैलरी के अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें जून की आधी सैलरी दी गई थी, उनके बैंक अकाउंट में भी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी के भुगतान की पुष्टि की है।

इनकम और हाई इनकम वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद भारत में सिर्फ 15 प्रतिशत फाइनेंशियल वेल्थ ही प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। जबकि ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमी में ये हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है।