हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता (DA) देगी। यह बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ नवंबर में जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल से सितंबर 2025 तक का एरियर भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। वहीं, जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग आदेश जारी होंगे।
सीएम सुक्खू ने यह घोषणा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ (HPSEB) के द्विवार्षिक आम अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है और भविष्य में वन पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम बिजली बोर्ड में सुधार लाना चाहते हैं और इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग बेहद जरूरी है।
कर्मचारियों के लिए 2,200 करोड़ रुपये जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने HPSEB लिमिटेड के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2,200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 तक के बीच पेंशनर्स को 662.81 करोड़ रुपये की राशि ग्रेच्युटी, मेडिकल रिइंबर्समेंट, लीव एनकैशमेंट और पेंशन एरियर के रूप में दी गई है, जबकि 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त इस साल के अंत तक जारी किए जाएंगे।
मेडिकल रिइंबर्समेंट अब साप्ताहिक और सेंट्रलाइज्ड
सीएम सुक्खू ने कहा कि मेडिकल रिइंबर्समेंट प्रक्रिया अब सेंट्रलाइज्ड कर दी गई है और अब साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का बकाया न रहे। सीएम ने बोर्ड को निर्देश दिया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा नीति जल्द लागू की जाए और लंबित प्रमोशन तुरंत निपटाए जाएं।
बीजेपी सरकार पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप
सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने जनता के पैसे की बर्बादी की, जिससे राज्य सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये की कर्मचारी देनदारियां बढ़ीं। उन्होंने कहा कि अगर आज कर्मचारियों को उनके लाभों में देरी हो रही है, तो इसका कारण पिछली सरकार की नीतियां हैं।
