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Public in Banaskantha loses their cool during the show

Gujarat BJP president on Modi meme controversy

Public expresses discontent over Delhi HC advice to airlift Hanuman statue in Delhi

सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।

वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्‍टूबर 2017 को बंद कर दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांघी ने आज गांधीनगर में एक जनसभा में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की...

अब तक सिर्फ 2,300 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र शुरू किया है। इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है।

सेबी नेनियमों का पालन किए बिना धन जुटाने पर ग्रास रूट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और 13 अन्य को कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

Andolan: Women in these cities built public toilets at their own expenses

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यों के आधुनिक बस टर्मिनलों की लागत का आंशिक बोझ केंद्र सरकार उठाने को तैयार है।

सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।

एसबीआई रिसर्च ने कहा सितंबर, 2016 से अर्थव्यवस्था में सुस्ती है और यह तकनीकी नहीं बल्कि वास्तविक है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण आवंटन में देरी हो रही है।

अरुण जेटली ने तेलंगाना सरकार को आश्‍वस्‍त किया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर टैक्‍स ढांचा कम करने के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल विचार करेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां शनिवार को कहा कि राजनीति तमाशा नहीं जनसेवा है। उन्होंने कहा कि बिहार का जनादेश पिछलग्गू बनकर हर तरह के कुकर्मो का समर्थन करना नहीं था, बल्कि न्याय के साथ विकास का है।

सार्वजनिक बैंकों का कहना है कि जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने वालों कर्जदारों (विलफुल डिफॉल्‍टरों) पर उनके बकाया कर्ज में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है!

देश में जल्‍द ही मोबाइल फोन यूजर्स को केवल शुरुआती 2 रुपए के मामूली भुगतान पर मोबाइल इंटरनेट उपलब्‍ध होगा। ट्राई ने सार्वजनिक wi-fi हॉटस्पॉट की योजना बनाई।

नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। सरकार का लक्ष्‍य टेलिकॉम नीति को उपभोक्‍ता केंद्रित रखना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।

1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्‍यवस्‍थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्‍या समृद्धि की ब्‍याज कम हो गया है।