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पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए जहां दिव्यांगजनों की सुविधाओं का ख्याल रखना समाज की जिम्मेदारी बताया वहीं राजकोट के लोगों आभार जताते हुए कहा कि अगर राजकोट ने मुझे चुनकर गांधीनगर नहीं भेजा होता तो देश ने मुझे दिल्ली नहीं पहु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में रोड शो करनेवाले हैं। पीएम मोदी जैसी ही राजकोट पहुंचे बड़ी संख्या में लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। पीएम ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया।

पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्‍यवस्‍थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्‍यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।

इस ट्रेन का नाम फुक्सिंग रखा गया है। पेइचिंग से शंघाई तक का सफर तय करने के लिए इसने मात्र 5 घंटे 45 मिनट का समय लिया।

मध्‍यप्रदेश में प्याज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों पर 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा।

अरबपति कारोबारी अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की अपनी साधारण बीमा इकाई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की योजना है।

Actor Salman Khan Inaugurates Public Toilets in Mumbai | 2017-06-10 10:14:53

सरकार रेलवे स्‍टेशनों को विश्‍वस्‍तरीय बनाने के लिए उन्‍हें निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। सरकार का लक्ष्‍य 400 स्‍टेशनों को पीपीपी में आधुनिक बनाने का।

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्‍साहित सरकार अन्‍य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।

CCTV: Public loots dustbins from Krishnanjali Auditorium in Aligarh | 2017-06-06 13:39:15

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।

2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्‍टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्‍टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।

राशन के जरिए दो रुपए किलो बिकने वाले गेहूं और तीन रुपए किलो बिकने वाले चावल की आर्थिक लागत पिछले पांच साल के दौरान क्रमश: 26 फीसदी और लगभग 25 फीसदी बढ़ी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा

NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।

शुक्रवार को बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट संशोधन अध्यादेश लागू होते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए PNB समेत कई बड़े बैंकों के प्रमुखों का तबादला कर दिया है।

सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्माताओं (Domestic Manufacturers) को बढ़ावा दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की बड़ी मात्रा सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है।

RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि यदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर ऐसे बैंकों की संख्या कम रखी जाए तो इससे बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा

राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।