सरकार रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उन्हें निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। सरकार का लक्ष्य 400 स्टेशनों को पीपीपी में आधुनिक बनाने का।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्साहित सरकार अन्य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।
CCTV: Public loots dustbins from Krishnanjali Auditorium in Aligarh | 2017-06-06 13:39:15
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
राशन के जरिए दो रुपए किलो बिकने वाले गेहूं और तीन रुपए किलो बिकने वाले चावल की आर्थिक लागत पिछले पांच साल के दौरान क्रमश: 26 फीसदी और लगभग 25 फीसदी बढ़ी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा
NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।
शुक्रवार को बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट संशोधन अध्यादेश लागू होते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए PNB समेत कई बड़े बैंकों के प्रमुखों का तबादला कर दिया है।
सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्माताओं (Domestic Manufacturers) को बढ़ावा दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की बड़ी मात्रा सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि यदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर ऐसे बैंकों की संख्या कम रखी जाए तो इससे बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा
राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।
बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इससे सार्वजनिक खर्च में दक्षता आएगी और भ्रष्टाचार समाप्त होगा।
बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।
एसबीआई ने एक अलग कंपनी एसबीआई इन्फ्रा मैनजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एसबीआईआईएमएस बनाई है। रीयल एस्टेट का मैनेजमेंट संभालेगी।
ट्राई ने Wi-Fi इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है। आम लोगों को सस्ती दरों पर Wi-Fi सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए पीडीओ का विचार रखा है।
संसदीय समिति संभवत: अगले महीने नोटबंदी के असर पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उर्जित पटेल और अन्य लोगों के बयानों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट दी जाएगी।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है, जहां दो तिहाई भारतीय सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी रूप में रिश्वत देते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकारी क्षेत्र में एकीकृत कंपनियों के गठन का समर्थक है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी एक इकाई का एकाधिकार न हो।
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