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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकारी बैंकों के नियमन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की शक्तियों पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने इस बात को उठाया था।

कार्यकारी निदेशकों के चयन के बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) अगले सप्ताह से करीब एक दर्जन सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि लोगों का पैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी समेत गड़बड़ी के कई मामले सामने आने के बीच यह बात कही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्‍त वर्ष 2017-18 में 1.20 लाख करोड़ रुपए मूल्य के फंसे कर्जों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है। यह राशि आलोच्य वित्त वर्ष में इन बैंकों को हुए कुल घाटे की तुलना में 140 प्रतिशत अधिक है।

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वित्‍त वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को हुए घाटे से सरकार का इन बैंकों में किया गया करीब 13 अरब डॉलर का पूंजी निवेश एक तरह से बेकार हो गया और चालू वित्त वर्ष में भी इस स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।

आने वाले महीनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में गहमागहमी रहने की उम्मीद है। लगभग तीन दर्जन कंपनियां 35,000 करोड़ रुपए मूल्य के निर्गमों के साथ बाजार में उतरने को तैयार है।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की रूपरेखा के तहत भूषण स्टील के अधिग्रहण से सार्वजनिक बैंकों के डूबे कर्ज में 35,000 करोड़ रुपए तक की कमी आएगी।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था (PCA) के अंतर्गत रखे गए 11 सार्वजनिक बैंकों की मजबूती के लिए सभी संभव सहायता देने का भरोसा दिया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को जल्द ही महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलेगा। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही उनकी इस मांग को मान लिया है।

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इंटरनेट डेटा इस्‍तेमाल करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है। टेलिकॉम रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया( ट्राई) ने सरकार को ओपन आर्किटेक्‍चर पर आधारित वाइफाइ सर्विसेज से जुड़ी एक रिपोर्ट भेजी है।

सरकारी बैंकों (PSBs) ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.42 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने राज्‍यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी।

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नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।