आनंद गिरि ने पहले भी महंत की आवाज का इस्तेमाल करते हुए एक मॉर्फ्ड ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैला दी थी, जिससे काफी बदनामी हुई थी।
अपने करियर में मैंने बहुत से मंत्रिमंडल बनते और मुख्यमंत्री बदलते देखे, लेकिन ये पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ सारे मंत्रियों को भी बदल दिया गया।
अब सवाल यह उठता है कि अगर पंजाब की अकाली सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया?
पाकिस्तानी दुकानदारों ने कैमरे पर कबूल किया कि ये 'लूट का माल' है जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में ऐसे भी नेता हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर में हिंसा भड़काएंगे और मोदी सरकार को परेशान करेंगे।
तालिबान की 33 सदस्यीय अंतरिम सरकार में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी जेल में कैद करके रखा गया था।
अफगानिस्तान और तालिबान को जानने वाले लोग बताते हैं कि जो भी सरकार बनेगी वह ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी।
राज्य सरकारों ने बच्चों की जिम्मेदारी स्कूलों पर डाल दी है, और स्कूलों के मैनेजमेंट ने ये जिम्मेदारी अभिभावकों पर डाल दी है।
अमेरिका को अफगानिस्तान से एक न एक दिन जाना था, लेकिन वे इस तरह से जाएंगे, इतने बेगैरत होकर जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था।
अफगानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका उन्हें 20 साल तक इस्तेमाल करने के बाद यूं बेसहारा और बेबस छोड़कर भाग जाएगा।
काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने खुद मुल्ला बरादर से मुलाकात की थी।
नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के परिवारों के बीच इस तरह की कड़वाहट कोई नई नहीं है।
ये वक्त उन लोगों की मदद करने का, उन्हें पनाह देने का है जो तालिबान के जुल्म से खुद को बचाने के लिए अफगानिस्तान से निकल आए हैं।
अब तक दुनिया ये मान रही थी कि चप्पल पहनकर आए तालिबान के 70 हजार लड़ाकों के सामने अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज ने घुटने टेक दिए।
अफगान सेना के जिन हथियारों के जखीरे तालिबान के हाथ लग सकते हैं उनमें M16A4 असॉल्ट राइफल और M240 मीडियम मशीनगन शामिल हैं।
सबसे आश्चर्य की बात तो ये रही कि पिछले दो दशकों के दौरान अमेरिका ने जिस सेना को ट्रेनिंग दी, उन्हें हाथियार और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए, उसने इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के बाहरी लोगों को बड़ी संख्या में मार्शल के रूप में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए तैनात किया गया था।
ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी जाहिर करने, अपने खिलाड़ियों को शाबासी देने की बजाए क्या हम उनसे यह पूछें कि उन्होंने गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता?
भारत की नीति शुरू से ही साफ रही है कि वह किसी भी हालत में अपनी सेना अफगानिस्तान में नहीं भेजेगा।
ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल ने दावा किया कि लगभग 60 प्रतिशत भारतीय वोटर विपक्षी दलों के साथ हैं और इन दलों के नेताओं को लोगों की आवाज उठानी चाहिए।
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