RATION SHOP

गुजरात में करीब 17 हजार राशन दुकानों के मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे कमीशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने, अनाज वितरण में नुकसान का मुआवजा देने और निगरानी कमेटी के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

बड़ी संख्या में ग्रामीण राशन की दुकान के खुलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही दुकान खुलती है अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है। राशन की दुकान में भगदड़ जैसे हालात की कई वजहें सामने आईं हैं।

राशन कार्ड, परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है या किसी पुरुष सदस्य की शादी के बाद घर में आने वाली बहू के रूप में नई सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।

पहले सरकारी राशन दुकानों में इन सामानों के नहीं मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब योगी सरकार के फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

गुजरात के अहमदाबाद में राशन की दुकानों से सब्सिडी पर दिए जाने वाले अनाज के विक्रय में धांधली करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।

केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा।

सरकार ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है

उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में खेती के रकबे में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण प्याज के दामों में तेजी आई है।

सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिये बेचे जाने वाले अनाज का मूल्य एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व संप्रग शासन के दौरान वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अनाज के दाम में हर तीन साल बाद समीक्ष

रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।

सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।

केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।