RBI MONETARY POLICY

रेपो रेट 6.5 फीसदी और सीआरआर 4 फीसदी पर बरकरार है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने महंगाई और आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं कि‍या है।

महंगाई दर संतोषजनक स्तर से ऊपर होने के कारण मंगलवार को गवर्नर रघुराम राजन की आखिर मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है।

कानून के नए प्रावधानों को अमल में लाते हुए सदस्यीय समिति की स्थापना की दिशा में पहल की है। मौद्रिक समीक्षा में यही समिति ब्याज दरों पर फैसला करेगी।

मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में बदलाव की संभवना कम है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे बढ़ती महंगाई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमत को मान रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने आज क्रेडिट पॉलिसी में मुख्य नीतिगत दरों को 0.25% की कटौती की है। रबीआई की 2016-17 की पहली द्विमासिक क्रेडिट पॉलिसी की ये हैं मुख्य बातें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने तिमाही मौद्रिक समीक्षा में मुख्य नीतिगत दरों को 0.25% घटा दिया है। इस कटौती के बाद रेपो रेट की दर 6.50 फीसदी हो जाएगी।

सस्‍ते होम और ऑटो लोन का रास्‍ता खुलेगा या नहीं ये मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद पता चलेगा। आरबीआई दरों में 25 से 50 आधार अंकों की कटौती कर सकता है।

शेयर बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए सप्ताह में मंगलवार को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे बाजार को नई दिशा देंगे।

प्रोजेक्ट सिंडिकेट की वेबसाइट पर डाली टिप्पणी में रघुराम राजन ने कहा, कि अंतत: हमें ब्रेटन वुड्स की तर्ज पर एक नए अंतरराष्ट्रीय करार की जरूरत होगी।

ड्यूश बैंक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य को देखते हुए आगामी समीक्षा में नीतिगत दर में केवल 0.25 प्रतिशत कटौती करेगा।

बैंकों का कहना है कि वे जमा और कर्ज पर ब्याज दर घटाने से पहले अगले महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा का इंतजार करेंगे।

आईएमएफ का मानना है कि महंगाई का लक्ष्य पाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को सख्त मौद्रिक नीति को लंबे समय के लिए रखना पड़ सकता है।