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मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला किया था। सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का कदम उठाया है।

आने वाले दिनों में आप पर ईमएआई का बोझ और बढ़ने वाला है। आपकी होम, कार लोन समेत दूसरी लोन की ईएमआई बढ़ेगी।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि इन आवेदनों को ‘उपयुक्त’ नहीं पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया है।

अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के असर को लेकर किए गए अध्ययन में यह पाया है कि कीमतों में हुई कम-से-कम 59 प्रतिशत की वृद्धि के पीछे इस युद्ध से पैदा हुए भू-राजनीतिक हालात रहे हैं।

गुरुवार को जारी महंगाई के ताजा आंकड़ों ने रही बची उम्मीद भी खत्म कर दी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में महंगाई दर आठ साल के उच्चतम स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

मई में हुई मॉनेटरी पॉलिसी की आपातकालीन बैठक में आरबीआई गवर्नर श​क्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अपने सामान्य स्तर को कई महीनों से पार कर रही है।​

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भले ही नीतिगत ब्याज दर में अचानक वृद्धि कर दी है लेकिन वह एक सहज मौद्रिक नीतिगत कदम के पक्ष में है और दर में छोटी-छोटी बढ़ोतरी करना चाहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आसमान छूती महंगाई से राहत मिलती है तो यह सिर्फ ​गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि अमीरों के लिए राहत की बात होगी।

केंद्रीय बैंक के ब्याज दर में बढ़ोतरी के फैसले का अमेरिकी बाजार ने स्वागत किया है। डाउ जोंस 900 अंक चढ़ गया। इसके साथ ही एसएंडपी 500, नैस्डैक, हैंगसैंग, कोस्पी समेत दुनिया भर कई बाजारों में बड़ी तेजी देखने को मिली है।

अर्थशास्त के बेसिक की बात करें तो जब भी ब्याज दर चक्र नीचे से यू-टर्न लेता है, तो यह आमतौर पर छोटी से मध्यम अवधि की ब्याज दरों के सबसे पहले बढ़ने की संभावना होती हैं।

हम एक सामान्य परिस्थिति के मुताबिक 30 लाख और 50 लाख के लोन की गणना कर बताएंगे कि आप पर ब्याज दरों का बोझ कितना पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो में 40-बेसिस पॉइंट की वृद्धि की घोषणा कर दी है।

बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इससे सभी त​रह के लोन महंगे होंगे।

कोरोना देश—दुनिया में फिर पैर पसार रहा है। इसी बीच RBI ने माना है कि कोविड-19 की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है।

बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है।’’ यह दिशानिर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होगा

एनबीएफसी को कर्ज मंजूरी से पहले सरकार तथा अन्य नियामकीय प्राधिकरणों से उनकी परियोजनाओं को मंजूरी को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल मुद्राओं का लेनदेन करने वालों के लिए कराधान के पहलू स्पष्ट हो सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत-रूस व्यापार के लिए भुगतान निपटान समाधान पर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस तरह का कोई भी समाधान यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद मॉस्को पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील होगा। 

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में नरम नीतिगत रुख को वापस लेने का संकेत दिया है।

आरबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अड़चनों की वजह से अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर अनुमान घटाया है।