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पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज कांग्रेस के शहजादे, कांग्रेस पार्टी और उनके गाजे-बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है, तो घोषणा करें कि ना संविधान में खिलवाड़ करेंगे और ना ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जवाहर लाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस ने आरक्षण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘फर्जी वीडियो’ वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वह भी खुद के द्वारा शासित राज्यों में बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है।

Modi Aur Musalman: मोदी पर मुसलमानों का मिजाज...बदला बदला आज !

Muqabla: क्या मुस्लिम आरक्षण है I.N.D.I.A का हिडेन एजेंडा?

महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबु आजमी ने बताया कि उन्होंने विधानभवन में मराठा आरक्षण का ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा? इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण पर भी बात की।

पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया है। लेकिन इस वीडियो के फैक्ट चेक में पता चला कि पीएम मोदी असल में जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ रहे हैं।

विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद वहां महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।

संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद गोंड गोवारी भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज गोंड गोवारी जमाती के कई हज़ार लोग नागपुर पहुंचे और नागपुर की मुख्य सड़कों को जाम कर दिया।

मडिगा समेत एससी वर्ग में आने वाले अन्य समूहों का कहना है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। समिति के गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति को आवश्यक सचिवों की सहायता प्रदान करेगा।

बिहार के राज्यपाल ने 75 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। अब नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए आरक्षण मिलने के सभी रास्ते खुल गए हैं। जानें किसे कितना मिलेगा फायदा-

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है।

जनसंख्या नियंत्रण और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर सीएम नीतीश के विवादित बयान के बाद बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। विधानसभा में हंगामे के कारण आज सदन को फिर से स्थगित करना पड़ गया।

कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हटकर आरक्षण का आधार आर्थिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जाति नहीं। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी गरीबी बढ़ी है।

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जिसे सर्व सम्मति से पास करा लिया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की आड़ में आरक्षण का एक बड़ा दांव खेल दिया। आज विधानसभा में जाति जनगणना का आंकड़ा पेश करने के साथ ही देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

मराठा आरक्षण की मांग काफी तेज होने के साथ ही हिंसक भी हो गई है। 2 दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने बीड में हिंसा का रास्ता अपनाते हुए अलग-अलग जगहों पर पथराव किया। अब इसका का एक फुटेज भी सामने आया है।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में जुटे किन्नरों ने न सिर्फ आरक्षण की मांग उठाई है, बल्कि उन्होंने सरकार से अपने लिए एक आयोग भी बनाने की मांग की है।