केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी बिरादरी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारा करते हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।
धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
देश में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, यह पता लगाने के लिए देश में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह मांग उठाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कई मांगें उठाईं।
इस कारण आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा जिसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित है।
हरियाणा विधानसभा ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल को पास कर दिया है।
समिति के प्रमुख कर्नल केएस बैंसला के आह्वान पर भरतपुर के पिलुपुरा गांव में समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन रविवार को प्रदर्शनकारियों में थोड़ा उत्साह था।
आरक्षण की मांग को लेकर बयाना के पीलूपुरा से गुर्जरों का आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी गई है। आंदोलनकारियों की पूरे राजस्थान में चक्का जाम करने की योजना है।
इस बार रेलवे ने जिन त्योहार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है उनमें नई दिल्ली से पटना के बीच ट्रेन संख्या 04410 शामिल है।
राज्यसभा में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से मांग की कि जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ा कर अन्य राज्यों के समान किया जाए।
राज्यसभा एमपी विवेक के. तन्खा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आपका निर्णय अखबार की सुर्खियों में है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवा वर्ग का शत प्रतिशत आरक्षण निश्चित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाति आरक्षण से जुड़े एक मामले की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
जम्मू में कुछ मुस्लिम और सिख संगठनों ने ‘‘उपेक्षा झेलने’’ का दावा करते हुए अपने समुदाय के लिए विधानसभा, उच्च शिक्षण संस्थानों और रोजगार में आरक्षण की सोमवार को मांग की।
भारतीय रेलवे ने सभी जोनल मैनेजर को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय जरूरत और स्थिति के मुताबिक रिजर्वेशन काउंटर को खोलने का फैसला स्वयं लें। यह रिजर्वेशन काउंटर्स शुक्रवार से चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे।
सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने जा रही है।
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी के कई सदस्यों ने रविवार को विरोध जुलूस निकाला।
पासवान ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने और इस विषय पर कानूनी राय लेने पर विचार कर रही है।
सीएए के खिलाफ चल रहे अभियान पर अमित शाह ने कहा कि सीएए का विरोध करने वालों से 20 गुना ज्यादा लोग पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं उठाए। सीएए के समर्थन में कई जगहों पर 1.5-2 लाख लोग इकट्ठा हुए।
पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद ने भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में लालू ने नसीहत देते हुए कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात करने वाले जातियां खत्म करने की बात क्यों नहीं करते?
कांग्रेस ने नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के वक्तव्य को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार ने इस विषय पर संसद को गुमराह किया है।
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