भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्रिवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान कारगिल दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने प्रदेश की पुलिस में भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंशा के मुताबिक अग्निवीर जवानों को रिटायरमेंट के बाद प्रदेश पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देगी। इसका ऐलान आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी अग्निवीरो को आरक्षण देने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ ही आईटीबीपी ने भी अग्निवीरों को लिए 10 प्रतिशत आरक्षित करने का ऐलान किया है।
सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत जून, 2022 में की थी। इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत ही 15 साल तक बने रहेंगे। विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसी और विभागों ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा पहले ही कर दी है।
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