दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी का समर्थन है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर के आधार पर उपवर्गीकरण लागू करने की बात कही गई है।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। केंद्र सरकार ने इस मसले पर अपना रुख साफ कर दिया था। वहीं, अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है।
क्रीमी लेयर को लेकर देश में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी, एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है और इसे निर्धारित कैसे करते हैं।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इसी सिफारिश को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की खास बैठक हुई।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी के आरोप में भीम आर्मी के मध्यप्रदेश इकाई के प्रभारी पंकज अतुलकर को मंगलवार को बैतूल से गिरफ्तार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अब चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकेंगे। अब राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी के निर्णय को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।
बीजेपी शासित कई राज्यों ने रिटायर्ड अग्निवीरों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अभी तक कितने और कौन से राज्यों ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है इस बात का जानकारी आप नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक राज्य सरकार ने भी पुलिस की बहाली में अग्निवीरों को आरक्षण फैसला लिया है।
वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा है कि IAS का काम लंबे समय तक चलने वाला और काफी थका देने वाला होता है। ऐसे में इस प्रीमियर सेवा में आरक्षण देने की जरूरत क्यों है।
बांग्लादेश में हो रही हिंसा से हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं। इस खूनी झड़प में 32 लोगों की मौत हो गई है। इससे मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पीएम शेख हसीना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
बांग्लादेश में इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर जारी छात्रों के प्रदर्शन ने सियासी दलों की एंट्री के बाद हिंसक रूप ले लिया है। आइए, जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में यह आग लगी कैसे?
बीते दिन कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 चर्चा में आया था। हालांकि, सरकार ने इस विधेयक को अभी होल्ड पर डाल दिया है।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक नीना सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी।
Coffee Par Kurukshetra : रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65 फीसदी आरक्षण वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि अगर जदयू इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राजद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के 65 फीसदी आरक्षण कोटे वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह वंचितों का अधिकार है, जिसकी वजह से वह अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं।
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