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नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि परमेश्वर ने हम पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर उम्र में छूट (Age Relaxation) लेता है, तो वह सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता। यह तब लागू होगा जब भर्ती के नियमों में इसकी मनाही लिखी हो।

ग्वालियर से बरौनी जा रही ट्रेन संख्या 11123 के स्लीपर क्लास में एक यात्री की कंफर्म सीट पर किसी और ने कब्जा जमा लिया। इससे परेशान होकर यात्री ने ट्रेन के टीटीई से गुहार लगाई। लेकिन टीटीई भी उसे राहत नहीं दिला पाया।

के कविता ने कहा कि तेलंगाना सरकार को जल्द ही 42 फीसदी बीसी आरक्षण वाला बिल लाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान कोई इसके खिलाफ याचिका न लगाए। इससे नया कानून लागू होने में देरी होगी।

राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पहले ही पारित कर दिया था। हालांकि, राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली।

बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय रह गया है। इस बीच नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार में सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश ने बड़ा दांव चला है। बिहार में मूल निवासी महिलाओं को सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो नए नियम भी लागू नहीं कर सकती। जानें कोर्ट ने और क्या क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की है। हाल ही में एक परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक मॉडल आरक्षण रोस्टर प्रभावी हो गया है।

केंद्र सरकार ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरियां आरक्षित की हैं, नई डोमिसाइल नीति लागू की है, और महिलाओं को एक-तिहाई राजनीतिक आरक्षण मिला है। संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं।

देश में जाति आरक्षण का मुद्दा हमेशा गर्माया रहता है। सरकार ने जाति आधारित जनगणना की भी मंजूरी दे दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।

भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास की दिशा में सहायक हो सकता है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांग की है कि दूसरे धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों से आरक्षण को वापस लिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि चंपई सोरेन ने ऐसा क्यों कहा है।

‘अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा’ की तीन दिवसीय बैठक के समापन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटे की इजाजत नहीं देता।

45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी नीचे की कई सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अगर ये खास वर्ग के लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का ऑप्शन नहीं भी चुनते हैं तो उन्हें रेलवे का सिस्टम अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट कर देता है।

तेलंगाना में ओबीसी समाज को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा का राहुल गांधी ने समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि X-Ray यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकता है।

शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ओबीसी के लोगों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस आरक्षण को पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग बताया गया है।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा-पहली बार आरक्षण में अति पिछड़ों को जोड़ने का काम कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को किसी ने याद नहीं किया। उन्हें किसी ने याद किया तो नरेंद्र मोदी ने किया।

आरजेडी के कार्यकर्ता सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया और इसे अधिकारों का उल्लंघन बताया।