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सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की है। हाल ही में एक परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक मॉडल आरक्षण रोस्टर प्रभावी हो गया है।

केंद्र सरकार ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरियां आरक्षित की हैं, नई डोमिसाइल नीति लागू की है, और महिलाओं को एक-तिहाई राजनीतिक आरक्षण मिला है। संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं।

देश में जाति आरक्षण का मुद्दा हमेशा गर्माया रहता है। सरकार ने जाति आधारित जनगणना की भी मंजूरी दे दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।

भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास की दिशा में सहायक हो सकता है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांग की है कि दूसरे धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों से आरक्षण को वापस लिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि चंपई सोरेन ने ऐसा क्यों कहा है।

‘अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा’ की तीन दिवसीय बैठक के समापन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटे की इजाजत नहीं देता।

45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी नीचे की कई सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अगर ये खास वर्ग के लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का ऑप्शन नहीं भी चुनते हैं तो उन्हें रेलवे का सिस्टम अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट कर देता है।

तेलंगाना में ओबीसी समाज को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा का राहुल गांधी ने समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि X-Ray यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकता है।

शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ओबीसी के लोगों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस आरक्षण को पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग बताया गया है।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा-पहली बार आरक्षण में अति पिछड़ों को जोड़ने का काम कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को किसी ने याद नहीं किया। उन्हें किसी ने याद किया तो नरेंद्र मोदी ने किया।

आरजेडी के कार्यकर्ता सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया और इसे अधिकारों का उल्लंघन बताया।

हरियाणा के सभी जिलों में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं, राजकीय और निजी स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुति दी। छात्र-छात्राएं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर युवाओं ने विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में NC को वोट दिया था, ताकि आरक्षण के मुद्दे को तर्कसंगत तरीके से हल किया जा सके।

सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर रविवार को सैकड़ों छात्र और कई राजनीतिक नेता एकत्र हुए और आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की, जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे ने भी हिस्सा लिया।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच डी देवगौड़ा ने बड़ी मांग रखी है। उन्होंने संसद को आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार करने को कहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षणों के लेकर वहां की जनता को एक खुशखबरी दी है। इसके अलावा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाने की बात कही है।

मायावती ने कहा कि आरक्षण कोटे में बंटवारे के प्रति सक्रियता साबित करता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने के लिए कोटे में बंटवारा किया जा रहा है।

नायब कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोट करने का संवैधानिक अधिकार है।