RTI ACT

गुजरात सूचना आयोग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को RTI कानून के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' मानते हुए गुजरात सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। पारुल यूनिवर्सिटी को भी RTI की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश मिला है।

पुलिस ने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने खुद अपना सिर दीवार में मारा, जबकि एक्टिविस्ट का कहना है कि हाथापाई के दौरान उसे चोट आई।

हर साल बड़ी संख्या में भक्त वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। यहां भक्त माता जी के दरबार में सोना-चांदी और कैश भी चढ़ाते हैं। आरटीआई से मंदिर में चढ़ावे की जानकारी सामने आई है।

मध्य प्रदेश वन विभाग ने अफ्रीका से लाए गए चीतों के बारे में जानकारी RTI अधिनियम के तहत देने से इनकार कर दिया। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने RTI दाखिल की थी।

Rajeev Chandrashekhar on RTI: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) एक्ट के तहत ऐसी परिस्थिति में सूचना मिल पाना अब मुश्किल हो सकता है, जहां निजता का अधिकार आड़े आ रहा हो। सरकार का मानना है कि कई बार निजता के अधिकार का पेंच फंस जाता है। ऐसी परिस्थिति में सूचनाएं देना संभव नहीं है।

सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2020 और 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रुकावटों के बीच इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की तादाद में कमी आई।

आरटीआई को लेकर राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने कहा कि यह पूरा सिस्टम जल्द ही ऑनलाइन कराया जाएगा ताकि शिकायत से लेकर जानकारी लेने के लिए आवेदक को बार-बार चक्कर लगाने ना पड़ें।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून ‘‘मजाक’’ बनकर रह गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित साल 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।

विधि आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को RTI (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की सिफ़ारिश की है. आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बोर्ड की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी बनाने की बात की गई है.

कच्छ, गुजरात के एक 47 वर्षीय आदमी ने तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया कि वे किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत किसी महिला से शादी करने और उसे जीवन साथी बनाने के बारे में जानकारी प्रदान करें।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।

देश की प्रमुख बैंक SBI ने उन निलंबित बैंक खातों में रखे धन के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी।

PMO ने कहा कि इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि उच्च मूल्य के नोटों पर पाबंदी लगाने के निर्णय से पहले इस बारे में किन अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया