S JAISHANKAR

S jaishankar UNGA Speech: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में बढ़ते संरक्षणवाद और शुल्क की अस्थिरता के बीच बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा का आह्वान किया है।

IBSA देशों के साथ बैठक के दौरान इस दौरान जयशंकर ने आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि इस मंच के जरिए विकासशील देशों की आवाज़ विश्व मंच पर और प्रभावी हो।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को ग्लोबल वर्कफोर्स की हकीकत स्वीकार करनी होगी। उन्होंने वैश्विक कार्यबल के निर्माण की बात भी कही जो अधिक स्वीकार्य, समकालीन और कुशल हो।

विदेश मंत्री जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को विकास के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और विकास के लिए संवाद और कूटनीति जरूरी है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में FIPIC के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है। FIPIC केवल एक कूटनीतिक मंच नहीं है, बल्कि यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यह भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दिलाने में मदद करता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर दुनिया भर के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इन बैठकों में रणनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, भले ही भारत अमेरिका का करीबी साझेदार है। रुबियो ने भारत के साथ संबंधों की मजबूती और बातचीत जारी रखने पर जोर दिया।

भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों एस. जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जहां दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से क्वाड, व्यापार, रक्षा, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से ये मुलाकात की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका गए हुए हैं। यहां वह अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मुलाकात भी करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को ग्रेट प्रधानमंत्री और अपना दोस्त बताया है। इस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार UNGA के 80वें सत्र की हाई-लेवल जनरल डिबेट में शामिल नहीं होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर 27 सितंबर को करेंगे। सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय बच्ची अरिहा शाह का मुद्दा जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के समक्ष उठाया है। जयशंकर ने कहा कि इस मामले को बिना किसी देरी के सुलझाया जाना चाहिए। हमने इस विषय पर कुछ चर्चा की है।

अमेरिका से छिड़े टैरिफ वार के बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के एक तीखे बयान ने अमेरिका में तहलका मचा दिया है। इसकी चर्चा अमेरिका के टेलीविजन चैनलों पर खूब हो रही है। जयशंकर के इस बयान के बाद अमेरिका का रुख नरम पड़ता दिख रहा है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के 'मुनाफाखोरी' के आरोप को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने हित में काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा नीति उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा है और वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने में सहायक है।

रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बैठक में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों के बीच व्यापार संतुलन, तेल सहयोग, भारतीयों की रिहाई, आतंकवाद, और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस दौरे पर हैं। इस बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एस जयशंकर से मुलाकात की है।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से बृहस्पतिवार को मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संवाददातओं के एक सवाल के जवाब में कहा-भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार नहीं है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला न्यौता दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत की यह कूटनीति अमेरिका को परेशान कर सकती है।