SCHOOL

स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग को 7 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश

कोरोना संकट के बीच देश भर में आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। लाखों उद्योग धंधे बंद हैं, करोड़ों रोजगार संकट में हैं।

देश भर के दो लाख से अधिक अभिभावकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि जब तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता या इसके लिए टीका तैयार नहीं हो जाता तब तक स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।

वहीं दूसरे फेज में स्‍कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्‍थानों को खोलने पर फैसल लिया जाएगा। इन संस्थानों को खोलने से पहले संबंधित राज्यों और संबंधित सभी पक्षों से विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

BSEB 10th Result 2020: बिहार 10वीं रिजल्ट 2020 आज यानि 26 मई 2020 को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएंगे, इसकी पुष्टि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने की।

महाराष्ट्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को 15 जून से फिर से खोलने की योजना बनाई है। पहले ग्रीन जोन में स्कूल, फिर ऑरेंज और फिर रेड जोन में विद्यालय खोले जाएंगे।

चालू शिक्षण सत्र के लिए स्कूलों में होने वाली दैनिक असेंबली भी निलंबित रहेगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल की फीस माफ नहीं की जाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को फीस माफ करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के पहली से आठवीं तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।

सरकार ने अब नया सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभिभावक पर फीस जमा करने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। लॉकडाउन में अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है।

लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया।

कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) कोविड-19 महामारी के बीच कानून के पेशे पर वेबिनार और वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन करेगा।

निर्देश दिये गए हैं कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये 

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अब प्राइवेट स्कूल छात्रों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे। इस संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालें। इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कुलों को चिट्ठी भी भेजी गईM

मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है स्कूल बच्चों से ट्रांस्पोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और अगर कोई बच्चा स्कूल फीस नहीं दे पाए तो स्कूल उस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज से मना भी नहीं कर सकेंगे

कई स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी की घोषणा की है जिससे देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के दौरान शुल्क में कुछ राहत मिलने का इंतजार कर अभिभावकों की परेशानी और बढ़ गई है।

नोएडा प्रशासन ने रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित स्कूलों को आदेश दिया कि वे लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस देने का दबाव न बनाएं।