SERVICE

एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्‍स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।

GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।

ट्राई संभवत: इसी महीने से दूरसंचार ऑपरेटरों की सेवा गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप मामलों की स्वतंत्र तौर पर जांच की इसी महीने से शुरुआत कर सकता है।

ट्राई ने कहा है कि वह जल्‍द ही एक एप जारी करेगा, जिससे मोबाइल कॉल की गुणवत्‍ता मापी जा सकेगी और सब्‍सक्राइबर्स सेवा की गुणवत्‍ता का मूल्‍यांकन कर सकेंगे।

वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई DGCEI ने बीते वित्त वर्ष में 15,047 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्‍स एवं एक्‍साइज ड्यूटी चोरी पकड़ी है।

केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।

राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक GST नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओंं में से केवल 34 फीसदी ही अब तक इससे जुड़े हैं।

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।

राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्‍टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्‍वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।

देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel के बाद अब Idea भी जून से पेमेंट बैंकिंग शुरू करने जा रही है। आइडिया अब ग्राहकों को सेविंग्स एकाउंट पर ब्याज देगी।

TRAI ने लाइसेंसिंग, दर और सेवा गुणवत्ता क्षेत्रों के लिए तीन उपसमूहों का गठन किया है। इसकी पूरी प्रक्रिया अगले दो से तीन माह में पूरी हो जाएगी।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर अधिकारी GST व्यवस्था में विभिन्न सर्विसेज पर लगाए जाने वाली कर की दरों के लिए फार्मूला तय करने को लेकर इस हफ्ते बैठक करेंगे।

केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।

सरकार राज्‍यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।

गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स व्‍यवस्‍था में सर्विस सेक्‍टर पर 18 प्रतिशत सर्विस टैक्‍स रेट लगाया जा सकता है, जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत है।

देश का सर्विस सेक्टर PMI में लगातार दूसरे महीने बढ़ा। निक्केई सर्विसिज के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में सर्विस सेक्टर PMI 50.3 से बढ़कर 51.5 हो गया है।

राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।

भारतीय रेलवे में लोगों की यात्रा को बेहतर करने के लिए उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यात्रियों की संख्या 7 करोड़ अधिक रही है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।