1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
सेवा कर विभाग चौथी बार भी विजय माल्या का निजी जेट विमान नहीं बेच पाया है। आरक्षित मूल्य को 2.25 करोड़ डॉलर से घटाकर 1.25 करोड़ डॉलर कर दिया था।
बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने गुरुवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि अवश्य होनी चाहिए।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
देश के सेवा क्षेत्र में अक्टूबर के बाद पहली बार फरवरी में फिर रौनक देखने को मिली है। तीन महीने के बाद पिछले माह सेवा क्षेत्र के कारोबार में सुधार आया है।
चीन इस साल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में और 5 लाख नौकरियों में कटौती करेगा। सर्विसेस या इंटरनेट संबंधी बिजनेस में नए जॉब पैदा करने के लिए सहयोग भी करेगा।
कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
कथित तौर पर सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने या कर चोरी के खिलाफ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है।
अाने वाले दिनों में 5G मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी
सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट शराब कारोबारी विजय माल्या की ठप किंगफिशर एयरलाइंस के कॉरपोरेट विमान की 15-16 मार्च को नीलामी करेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्स की दरों को बढ़ कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15% है।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
नोटबंदी का असर देश के सर्विस सेक्टर की गतिविधियों पर पड़ा है। दिसंबर में लगातार दूसरे महीने सर्विस सेक्टर के कारोबार में संकुचन हुआ और नए ऑर्डर भी घटे हैं।
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
1 जनवरी को सब लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे थे और इधर कुछ अलग ही बदलाव हुए। इन बदलावों का आपकी जेब पर खासा असर होने वाला है।
शेयर बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक आंकड़े इस सप्ताह बाजार की चाल तय करेंगे।
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