सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इनसे जुड़े 55 हजार से अधिक डायरेक्टर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
आयकर विभाग और सेबी ऐसे लगभग 100 ब्रोकर्स की जांच कर रहा है जिन्होंने मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए का कालाधन ठिकाने लगाया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
Sebi ने उन 331 सूचीबद्ध इकाइयों को कारण बताओ नोटिस दिया है जिन पर मुखौटा कंपनियों के रूप में धन के लेन-देन का काम करने का संदेह है।
NSE ने कहा है कि उसने Sebi द्वारा भेजी 331 मुखौटा कंपनियों की सूची में अपने प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करीब 48 कंपनियों के बारे में सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी है
वित्त मंत्रालय ने दर्जन भर मुखौटा कंपनियों में ट्रेडिंग को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे सकता है, हफ्तेभर में इन कंपनियों में ट्रेडिंग फिर शुरू हो सकती है
शेयर और कमोडिटी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश स्टॉक एक्सचेंजों को दिया था।
जिन 331 कंपनियों के बारे में फैसला हुआ है वह सभी शेयर बाजार में लिस्ट हैं और उनके शेयर इस महीने कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे
CBI conducts raids across the country in connection with Shell companies | 2017-07-12 12:14:53
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कालाधन छुपाने में मदद करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लंबे समय से कोई कामकाज नहीं कर रही कंपनियों (मुखौटा) के निदेशकों पर किसी पंजीकृत कंपनी का निदेशक बनने पर पांच साल के लिए रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
सरकार ने लंबे समय तक कोई कारोबार नहीं करने वाली लगभग 3 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इनके खिलाफ इसी महीने से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।
लंबे समय से निष्क्रिय लगभग 13,000 कंपनियां सरकार की नजर में आई हैं। ये कंपनियां लंबे समय से किसी कारोबारी गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।
प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान देशभर में 16 राज्यों में चलाया गया।
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