देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने आज परमाणु बिजली परियोजनाओं पर सब्सिडी दिए जाने पर बल दिया ताकि यह कम लागत वाली सौर-ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली से प्रतिस्पर्धा कर सके।
कंपनी शुरू में कल-पुर्जे अन्य घरेलू कंपनियों से खरीदेगी पर बाद में खुद उत्पादन करेगी। वह जर्मनी और चीन से मशीनें मंगवाकर लगाना शुरू कर चुकी है
मार्च 2018 तक 21,000 मेगावाट तक सौर एवं पवन ऊर्जा जुटाने की नीलामी की जाएगी। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उल्टी नीलामी की सफलता के बाद यह रूपरेखा पेश की गयी है।
टाटा पॉवर के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो से 173 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, पिछले साल सिर्फ 86 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था।
अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टॉनी सेबा का दावा है कि 5 साल बाद पेट्रोल की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर या इससे भी कम हो सकती है।
आजादी पाने के बाद देश का विकास सबसे बड़ा सवाल था। इसके लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास जारी रहे जिसका नतीजा है कि देश आज विकाशसील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।
सौर ऊर्जा को सस्ता बनाने को लेकर सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। उत्पादन लागत घटने के चलते इससे जुड़ी कंपनियां भी काफी उत्साहित हैं।
आंध्रप्रदेश के कडप्पा में 250 मेगावाट की एक सौर परियोजना की नीलामी में सौर ऊर्जा की औसत दर गिरकर 3.15 रुपए प्रति यूनिट हो गई। यह अब तक की सबसे कम औसत दर है।
सरकार का रेन्युएबल एनर्जी (सोलर) पर फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने सोलर एजेंसी और चैनल पार्टनर की नियुक्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है।
चीन को झटका देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार सोलर पैनल की खरीद को कम करने पर विचार कर रही है।
भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं इनका दोहन करने के लिए रणनीतिक योजना के साथ-साथ प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
सौर ऊर्जा संयंत्रों में सोलर पैनलों की सफाई के लिए इजरायल की कंपनी इकोपिया ने सोलर रोबोट के जरिए सफाई की नवीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।
तेजी से कम होते टैरिफ, टेक्नोलॉजी में सुधार और पीवी पैनल का दुनियाभर विशेषकर चीन से अत्यधिक आपूर्ति से भारत के सोलर एनर्जी को गति मिल रही है।
SBI ने विश्वबैंक के साथ 62.5 करोड़ डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे देश में छत पर ग्रिड से जुड़े सौर उर्जा कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा।
छत पर सौर उर्जा प्रणालियां लगाने के लिए और सौर उर्जा के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने करीब 16,800 करोड़ रुपए का कोष अलग से रखा है।
जापानी टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट सेक्टर की प्रमुख कंपनी सॉफ्टबैंक ने कहा कि देश में उसका निवेश 5-10 साल में 10 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है।
भारत ने सौर उर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के क्रम में छह वर्षों से कम समय में 6,000 मेगावाट सौर उर्जा क्षमता स्थापित की है।
विश्वबैंक ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन के लिए भारत के सौर परियोजना कार्यक्रम को सहायता देने के लिये 62.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर हैं। इसमें पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका तथा चीन हैं।
जल्द ही देश के सभी हवाई अड्डे सोलर एनर्जी से रौशन होंगे। फिलहाल कोचीन देश का एकमात्र हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर है।
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