SPECIAL INTENSIVE REVISION

वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों को 2002 में इस्तेमाल किए गए विधानसभा क्षेत्रों के साथ मैप किया गया है ताकि मतदाताओं को पिछले दो दशकों में अपना निवास स्थान बदलने की स्थिति में अपना नाम खोजने में मदद मिल सके।

बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन 65 लाख वोटरों के नाम काटें गए हैं, उनके डेटा को मंगलवार तक जारी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार को इस तरह से बदनाम ना करिए, बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस हैं।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर विरोध जता रहा है।