सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ राज्य सरकारों ने संकट से निपटने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है।
गाजियाबाद में फर्जी दूतावास प्रकरण के बाद 'माइक्रोनेशन' चर्चा में है। माइक्रोनेशन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें कोई मान्यता नहीं होती, जबकि माइक्रोस्टेट छोटे लेकिन पूरी तरह से मान्यता प्राप्त और कानूनी देश होते हैं।
हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम लगाएं लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहनी चाहिए। जानें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
भारत के पांच खूबसूरत राज्यों में केरल सबसे सुंदर है। वहीं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और मेघालय भी इतने खूबसूरत ही सुंदर हैं कि जहां जाने के बाद आपका वहां से आने का मन नहीं करेगा। तस्वीरें मन मोह लेंगी-
राज्यों को जल-आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सड़कों एवं सिंचाई जैसे ढांचागत क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय 18-20 प्रतिशत होने से कुल राजस्व घाटा बढ़ेगा। इसलिए राज्यों को अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी।
GSDP Levels: 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ये जानकारी सामने आई है। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों की 2021-22 की विकास दर का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
BJP ruled states in india: मौजूदा समय में देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है लेकिन इन 16 राज्यों में सिर्फ 12 राज्यों में ही बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। वहीं चार राज्य ऐसे हैं, जहां सरकार में होने के बावजूद उसके अपने मुख्यमंत्री नहीं हैं।
संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।
मौजूदा राशि के साथ चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है, जो कुल अनुमानित कमी का 72 प्रतिशत से अघिक है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की है।
इस तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश 25,000 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र 22,500 करोड़ रुपये, बिहार 12,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल लगभग 18,000 करोड़ रुपये उधार लेगा
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक ईंधनों से हासिल होने वाले करों की प्राप्तयों में उछाल और केंद्रीय अनुदानों के बढ़ने से राजस्व बढ़ेगा
गरीबी हटाने का लक्ष्य, सभी को भोजन का लक्ष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पेयजल और स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक विकास, इंफ्रस्ट्रक्चर, समानता आदि के आधार पर रैंकिंग
देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली के कोविड-19 मरीजों की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन बची है, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। सिसोदिया के पत्र के मुताबिक, दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखते हुए दिल्ली के कुल 22 अस्पतालों की लिस्ट दी है। लिस्ट में 7 सरकारी और 15 प्राइवेट अस्पतालों के नाम शामिल हैं।
इस विकल्प को स्वीकार करने पर राज्यों को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त का कर्ज बिना किसी शर्त के लेने की अनुमति होगी।
चालू वित्त वर्ष में राज्यों की आय में 15 प्रतिशत की गिरावट आयी है। जबकि उनकी उधारी 36 प्रतिशत बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो दशक का उच्च स्तर है। राज्यों का राजस्व घाटा चालू वित्त वर्ष में छह प्रतिशत रहने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिया है। पहले विकल्प के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा 97 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के लिये विशेष सुविधा दिये जाने , तथा दूसरे विकल्प के तहत पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाने का प्रस्ताव है।
कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
छह गैर भाजपा शासित राज्यों- पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने कर्ज लेने की सलाह खारिज कर कहा है कि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के लिये कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जानी चाहिये। वहीं राजस्थान और पुड्डेचेरी ने भी इस मामले में क्षतिपूर्ति के लिये इन राज्यों का अनुसरण करने की बात कही है।
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