SUPREME COUR

कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने एक शो के दौरान दिव्यांगों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर शिकायत की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

OTT पर एडल्ट कॉन्टेंट को रोकने और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर एक बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के कानून बनाने की शक्ति को कमजोर करने और अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशिकांत दुबे के बयान पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान के किया किनारा... जेपी नड्डा बोले - ये उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इससे लेना-देना नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला बताया है और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट दुबे के बयान पर संज्ञान लेगा।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में ‘धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’ है।

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय को शरीयत की बजाय धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानून के तहत लाने पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता ने वसीयत की स्वतंत्रता पर शरीयत के प्रतिबंध को संविधान के समानता अधिकार का उल्लंघन बताया है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इंकार कर दिया....कोर्ट ने वक्फ कानून के सिर्फ तीन नियमों के एक्जीक्यूशन पर इंटरिम रोक लगाई है

वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है...जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी...जहां कब्रिस्तान है वहां कब्रिस्तान रहेगा...जहां दुकानें हैं वहां दुकानें ही रहेंगी...तो फिर होगा क्या

श्रीनगर में PDP के युवा सम्मेलन में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के समर्थन की बात कही। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और धार्मिक एकता बनाए रखने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं। वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया।

वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। यह कानून 8 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में बदलाव को लेकर लोगों की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और सुनवाई जारी रहने तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं करने को कहा है। इस पर लोगों ने अपनी राय दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दो हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है।

वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच और सॉलिसिटर जनरल के बीच तब तीखी नोकझोंक हुई जब न्यायाधीशों ने वक्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।

वक्फ कानून पर सुप्रीम फाइट का आज पहला दिन खत्म हो चुका है...आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया...क्योंकि कल दोपहर 2 बजे से फिर इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई होनी है

आज वक्फ एक्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख दिखाया....कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अच्छे हैं....लेकिन तीन प्रोविजन्स पर सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा