SUPREME COUR

नए जजों की नियुक्ति को लेकर दो महीने तक चले लंबे विवाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जानिए उनके बारे में सबकुछ--

भारत के मुख्य न्यााधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के लिए कोई आम या खास नहीं होता, कोर्ट की नजर में सभी समान हैं।

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने पांचों जजों के नामों की घोषणा की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। बता दें कि इन जजों के शपथ के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 पहुंच जाएगी। वर्तमान में शीर्ष अदालत में भारत के मुख्य न्यायधीश समेत 27 न्यायधीश कार्यरत हैं।

एक याचिका पत्रकार एन राम, सांसद महुआ मोइत्रा, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है।

जस्टिस केएम जोसफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने वॉट्सऐप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए 5 अखबारों में विज्ञापन दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 29 नवंबर के अपने आदेश में लगातार जेल में रह रहे विचाराधीन बंदियों का मुद्दा उठाया था, जो जमानत मिलने के बावजूद जमानत की शर्त नहीं पूरी कर पाने के कारण जेल में हैं।

गैर इरादतन हत्या ( भारतीय दंड संहिता की धारा 304) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीड़ित को चोट लगने और मौत होने के बीच ज्यादा समय बीतने के बाद भी अपराधी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सीबीआई से पूछा कि आप तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को जेल भेजना चाहते हैं?

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, उस समय किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे।

मुसलमानों में हलाला, एक से ज्यादा शादी और शरिया कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बना दी है।

लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रामसेतु जल्द ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो सकता है। इस बारे में गुरुवार को सुनवाई हुई। जानिए केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या कहा?

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका होगा, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

Hearing On Joshimath Crisis: दरारों की दहशत और पलायन से दर्द से जूझ रहे जोशीमठ के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज Supreme Court में जोशीमठ पर अहम सुनावई है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि जोशीमठ राष्ट्रीय आपदा है या फिर नहीं, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म (Maritial Rape) को अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा

उत्तराखंड सरकार का का दावा है कि बीते 72 घंटों में किसी मकान में नई दरार देखने को नहीं मिली है, लोगों को घबराने की जरुरत नहीं हैं। लेकिन तथास्तु होटल की दीवारों में आई दरारें सरकार की चिंता जरूर बढ़ा सकती है।

आज Supreme Court में जोशीमठ में भू-धंसाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोर्ट के दखल देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी।#joshimath #supremecourtonjoshimath #uttarakhand

सीसीआई का आदेश 19 जनवरी 2023 से प्रभावी होने वाला है और उसने इसके एक महीने पहले एनसीएलएटी में अपील कर दी थी, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली थी। यहां जानिए क्या है पूरा मामला?

अभी तक यह जांच बोल्सोनारो के कार्यकाल में न्याय मंत्री रहे एंडरसन टोरेस पर केंद्रित थी, जो 2 जनवरी को संघीय जिला सुरक्षा प्रमुख बने थे और दंगे के दिन अमेरिका में थे। डी मोरेस ने टोरेस की इस सप्ताह गिरफ्तारी का आदेश दिया और उनके कार्यों को ‘‘लापरवाही एवं सांठगांठ’’ करार देते हुए जांच का आदेश दिया।

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि महिला किसी की जागीर नहीं है और उसकी खुद की एक पहचान है, सिक्किम की महिला को इस तरह की छूट से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।