SUPREME COUR

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को घटना के वक्त जुवेनाइल मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उस पर नाबालिग अपराधी के तौर पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ वयस्क के तौर पर ही ट्रायल चलेगा।

देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही केंद्र सरकार को इस संबंध में कड़े उपाय करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में नेताजी के योगदान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत करना और छुट्टियों में शामिल नहीं होना है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रभर के लिए जेल में बंद नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा।

काशी के ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर सुनवाई का दिन है। यह सुनवाई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक होनी है। वाराणसी की जिला अदालत में उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले आरोपियों को जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए दिए गए नोटिस के अमल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने व्यावसायिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई सर्वे नहीं करने पर आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को जमकर फटकार लगाई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलायी। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।

ग़रीब सवर्णों के कोटे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी अब जनरल कैटेगरी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने EWS आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह एक संशोधन था जिसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

Pakistan Supreme Court: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान हमला हो गया था। लेकिन वह मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर 24 घंटे के भीतर दर्ज हो जानी चाहिए।

27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। रामपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने वर्ष 2019 के मामले में विधायक को जमानत भी दे दी। वहीं 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 20 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अब्दुल्ला आज़म खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था।

Chhawla gangrape case: दिल्ली के छावला गैंगरेप और हत्‍या के दोषी बरी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की फांसी की सजा को पलटा है। इस मामले के 3 दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। रवि, राहुल और विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है।

EWS Reservation: गरीब सर्वणों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला देते हुए इसे जारी रखने को कहा है। लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण से असहमति जताई।

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से वैध करार दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पार्डीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल रहे हैं।