SUPREME COUR

साल 2019 के जनवरी में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा।

Employees' pension scheme restored By Court: आज का दिन सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अब कोर्ट ने कर्मचारियों की मांग के अनुरूप उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

'टू-फिंगर टेस्ट' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे 'अवैज्ञानिक' बताते हुए कहा है कि पीड़िताओं का टू-फिंगर टेस्ट करना उन्हें फिर से प्रताड़ित करना है। यही नहीं कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई से भी टू-फिंगर टेस्ट हटने को कहा है।

गुजरात के मोरबी में रविवार को 150 साल पुराना एक केबल पुल टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

Rajoana Case: 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व कॉन्सटेबल बलवंत सिंह राजोआना को दोषी माना गया था और उन्हें जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में स्पष्ट किया था कि वह केंद्र की बात सुने बिना CAA के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएगा। याचिका दायर करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोगों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आरजेडी नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रवेश की अंतिम तारीख पर भी सीटें खाली रहती हैं, तो कॉलेजों द्वारा एकतरफा प्रवेश देने का कोई आधार नहीं है और वह भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को खाली सीटों की सूचना दिए बिना।

Supreme Court: पर्यावरणविद की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और नाराजगी जताई है। SC ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार ना करें।

Nirav Modi: सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।

SC on Kamakhya temple: न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा, ‘‘मैं छुट्टियों के दौरान वहां गया था और मंदिर का रखरखाव तब भी ठीक से नहीं किया जा रहा था।''

Delhi News: न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया।

Bilkis Bano case: न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए।

Bilkis Bano Case: हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है।

CJI DY Chandrachud: जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक सीजेआई का पद संभालेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई रहे थे।

Delhi News: पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

Supreme Court News:सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साईबाबा की मुश्किल बढ़ा दी है। इससे अभी साईबाबा को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक मामले में साईबाबा की ओर से दायर याचिका पर बाम्बे हाईकोर्ट ने साईबाबा पर लगे आरोपों के संबंध में पर्याप्त सुबूत नहीं होने पर उनके समेत अन्य को भी बरी कर दिया था।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 140 पन्नों के अपने फैसले में 11 सवाल तैयार किए थे और इन पर दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत विश्लेषण किया था।

Hijab Controversy: हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने HC के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। अब बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी।

Rajiv Gandhi Murder Case: तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग से जुड़ी याचिका पर समर्तन किया है।

Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। इस मामले में दो जजों के बयान अलग-अलग सामने आए हैं। वही देश में इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि कई देशों में हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।