SUPREME COUR

Hijab Ban: हिजाब बैन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।दो जजों ने इस मामले पर अपनना निर्णय सुनाया है। इस मामले पर दोनों ने अपनी अलग अलग राय रखी। इस पर कर्नाटक के शिक्षामंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, पर हमें बेहतर फैसले की आस थी।

Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में फैसला दे दिया है। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं, जस्टिस धूलिया ने हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी।

Karnataka Hijab Case: कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह की दलीलें दी गईं। अब सुप्रीम कोर्ट इन्हीं दलीलों और तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी।

SC On Talaq-E-Hasan:सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों मुस्लिम महिलाओं में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने ‘तलाक-ए-हसन’ और अन्य सभी प्रकार के ‘एकतरफा न्यायेत्तर तलाक’ को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को स्वीकार कर लिया है।

New CJI:देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब बाप और बेटा दोनों ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल कर एक नया इतिहास बनाएंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) यू यू ललित का कार्यकाल अब खत्म होने को है।

Kolkata News: उच्च न्यायालय ने कहा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा आठ या फिर इस कानून की संबंधित धारा 60 के तहत कुलपति की नियुक्त करना या पुनर्नियुक्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

Supreme Court CJI: मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले उन्हें देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की चिट्ठी सरकार को भेजनी थी। इससे पहले पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर उन्हें अगले CJI का नाम सुझाने को कहा था।

SC on Dharma Sansad Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसदों में नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर पुलिस कार्रवाई के बारे में पूछा। कोर्ट ने उत्तराखंड और दिल्ली दोनों राज्यों की सरकारों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

Supreme Court: कॉलेजियम में लाए गए प्रस्ताव का पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपनी सहमती जताई। जबकि जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने सकुर्लेशन द्वारा जजों के चयन और नियुक्ति के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका को गैर-सरकारी संगठन गोवंश सेवा सदन और अन्य ने दायर की थी। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ये निर्देश दे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये कोर्ट का काम है?

Karnataka Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने पर उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी।

AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून-1991 को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। धर्मस्थल कानून-1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।

Gyanvapi Controversy:वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग क्या वाकई शिविलंग है या फिर तथाकथित फव्वारा?...अगर यह शिवलिंग है तो इसकी उम्र कितने सौ साल पहले की गई है। शिविलंग की वास्तविक उम्र क्या है?...इसका पता लगाने की मांग वाली याचिका में कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है।

Supreme Court CJI: प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं। इस परंपरा के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं।

New Delhi: शीर्ष अदालत का यह आदेश पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें देशभर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले वृद्धाश्रम स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘EVM लंबे समय से इस्तेमाल में है, लेकिन समय-समय पर मुद्दों को उठाने की मांग की जाती रही है। ऐसा मालूम होता है कि जिस दल को चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से मान्यता नहीं मिली है, वह याचिकाएं दायर करके मान्यता लेना चाहता है।’’

Marital Rape:पति का पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना या पत्नी का पति से उसकी अनिच्छा के बावजूद संभोग करना क्या मैरिटल रेप (वैवाहिक दुष्कर्म) की श्रेणी में आना चाहिए?.... यह एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है।

Delhi News: सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह देश में भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आकंड़ा अदालत के समक्ष पेश करे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र से कम्युनिटी किचन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल योजना भी पेश करने को कहा।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल का सदस्य बनने के लिए राज्य बार काउंसिल के अलग-अलग फीस ढांचे के मुद्दे का उल्लेख किया और सवाल किया कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के संबंध में विचार किया जा सकता है।