SUPREME COUR

PM मोदी के 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में दिए गए भाषण को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद टीएन प्रथापन ने आपत्ति जताई है और इसके खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की है। जानें पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि जांच के बीच में हस्तक्षेप कर के मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत ने साइबर अपराध पर गहरी चिंता जाहिर की है। CJI ने कहा है कि अब ठग बंदूक नहीं, मोबाइल से वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी जिसमें कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते सड़क हादसों पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़े नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। हाईवे पर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और लापरवाही पर रोक लगाई गई है। हर 75 किलोमीटर पर एंबुलेंस-क्रेन तैनात करने और ब्लैकस्पॉट सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े और अहम फैसले में यह साफ कर दिया कि पत्नी द्वारा अपनी शिकायत में दहेज देने की बात स्वीकार करने मात्र से उसके या उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। 10 प्वाइंट्स में जानें कोर्ट ने क्यों नाराजगी जाहिर की?

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सामूहिक रूप से अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने को लेकर दाखिल किए गए अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में SIR के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर टेट्रा पैक में शराब बिक्री की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं मिली है। संबंधित प्राधिकरण इस मामले की जांच कर उचित निर्णय ले सकता है।

असम के सीएम की पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किलों में फंस गए हैं। तेंलगाना हाई कोर्ट से होते हुए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। जहां से उन्होंने राहत नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान हटाए गए नामों वाले लोगों को अंतरिम रूप से मतदान का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला तब आया, जब 13 लोगों के एक समूह ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किलों में हैं। असम पुलिस पहले उनके आवास पर पहुंची हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके और उनके परिवार से जुड़े ''जमीन के बदले नौकरी'' मामले में CBI द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर की है। इस मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट में पति ने दावा किया था कि वह हर महीने करीब 9 हजार रुपये ही कमाता है। इसलिए 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना उसके लिए मुमकिन नहीं है।

वोटर लिस्ट फ्रीज होने के कारण अब किसी भी नए मतदाता का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कई लोगों का नाम जोड़ने की अपील अभी भी पेंडिंग है।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क दिया कि कभी माना जाता था कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं।

एक दशक से चल रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने 'वैवाहिक महाभारत' करार देते हुए पूरी तरह खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शादी व्यावहारिक रूप से दम तोड़ चुकी है।

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म पर तर्क लागू नहीं किया जा सकता है। जानें पल पल के अपडेट्स...