SUPREME COUR

Supreme Court on Freebies : पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है।

FIFA Ban AIFF Timeline: फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का हवाला देकर भारतीय फुटबॉल संघ पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Supreme Court on Talaq-e-Hasan: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन तलाक की तरह 'तलाक-ए-हसन' भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें तीन महीने में तीन बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है।

FIFA vs AIFF: फीफा ने 15 अगस्त 2022 की रात भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर बड़ा झटका दिया। इतना ही नहीं भारत से इस साल अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन ली गई।

Bar Council of India on Prashant Bhushan: बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया कि भूषण जैसे लोग 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं' और भारत विरोधी अभियान में शामिल हैं।

Noida Twin Tower: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की एमराल्ड परियोजना से जुड़े सुपरटेक (Supertech) के 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए शुक्रवार को 28 अगस्त की तारीख तय की है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अर्थव्यवस्था को धनराशि और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन रखना होगा।

Justice Uday Umesh Lalit Appointed 49th CJI: जस्टिस उदय उमेश ललित ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट में जज नहीं थे।

Nupur Sharma: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के मामले में बड़ी राहत मिली है। जज सूर्यकांत और जज जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं।

Bhima Koregaon Case: जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राव को जमानत देते हुए कहा कि वह किसी भी तरह से स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। साथ ही राव ट्रायल कोर्ट की मंजूरी बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे और गवाहों से किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे।

Uttar Pradesh News: एक दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस ने पांच महीने तक कोई मामला दर्ज नहीं किया।

Mumbai Metro News: MMRCL की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जज यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उन्होंने 2019 में उच्चतम न्यायालय के सामने बयान दिया था कि आरे कालोनी में मेट्रो कोच शेड के लिये और पेड़ नहीं काटे जाएंगे।

Supreme Court News: न्यायमूर्ति ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ललित भी थे।

Maharashtra News: आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीति संकट पर उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में इसी याचिका पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट अपना जवाब दाखिल करेगा। यह सुनवाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है।

Supreme Court News: बुधवार को केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से चीफ जस्टिस रमण से नए उत्तराधिकारी के बारे में पूछे जाने के साथ ही अगले मुख्य न्यायधीश के को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Maharashtra News: कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वे अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं।

Maharashtra News :इससे पहले सोमवार को शिंदे गुट ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उद्धव गुट की याचिका को खारिज किया जाए। शिंदे गुट का कहना था कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था और शिवसेना का विभाजन लोकतांत्रिक तरीके से हुआ इसलिए कोर्ट इसमें दखल न दे।

Supreme Court: CJI एन वी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 8 याचिकाओं पर केंद्र, सीवीसी और मौजूदा ED डायरेक्टर सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

Karnataka Hijab Controversy: CJI ने कहा, ‘‘मैं एक पीठ का गठन करूंगा। न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। अगर न्यायाधीश स्वस्थ होते, तो मामला अब तक सुनवाई के लिए आ गया होता।’’

ED के पूर्व निदेशक करनाल सिंह ने कहा कि हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसलों से ईडी और मजबूत हुआ है। एजेंसी प्रेडिकेट आफेंस दर्ज होने से पहले भी अब संपत्ति कुर्क करने समेत छापेमारी कर सकती है।