SUPREME COUR

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में ना तो कोई संवैधानिक कमी है और ना ही यह मनमाना है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के सरनेम को लेकर बड़ी बात कही है। उसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि बच्चे पिता की मृत्यु के बाद बच्चे की नेचुरल पैरेंट्स होने के नाते सिर्फ मां के पास यह अधिकार है कि वह बच्चे का सरनेम तय करेगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को न्यायपालिका पर निशाना साधते हुए कुछ न्यायाधीशों पर उनकी गठबंधन सरकार के प्रति ‘दोहरा मापदंड’ अपनाने का आरोप लगाया।

Supreme Court Order for Judicial Officers: पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाए।

करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की लड़ाई में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED की जांच की तरफ उठने वाले एक एक सवाल को आज Supreme Court ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, एनसीपी के अनिल देशमुख के अलावा 242 याचिकाएं इस मामले में दाखिल कई गईं थीं

Money laundering: सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मिले अधिकारों का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि धारा-19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार मनमानी नहीं है।

PMLA: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है और इस कानून को सही बताया है।

Supreme Court: 'सिर तन से जुदा' बीते कुछ दिनों में आपने इस वाक्य को कई बार सुना होगा। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा से शुरू हुआ यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल तक पहुंच गया है। उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने पत्र लिख कर धमकी दी है कि अब उनका 'सिर तन से जुदा होगा'।

Supreme Court के वकील Vineet Jindal को 'सर तन से जुदा' वाली धमकी मिली है। उन्होंने इसे Twitter के माध्यम से शेयर किया और Delhi Police से एक्शन लेने की मांग की।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन से पहले फ्रीबीज यानी मुफ्त में सामान बांटने या फिर उसका वादा करने वाले दलों पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की।

Pakistan News: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां के सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका मिला है। पीएम के लाडले सुपुत्र आदिल हमजा को पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा की जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुखिया परवेज इलाही को बना दिया है।

Maharashtra News: मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अगस्त को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया।

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने इस साल 5 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा था कि इस फैक्ट को देखते हुए कि कैदी की पत्नी निर्दोष है और वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी यौन और भावनात्मक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।

MS Dhoni-Amrapali Group: आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा एक मामला कोर्ट के सामने आया।

CJI in Ranchi: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वकील (बार) से न्यायाधीश (बेंच) तक की यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि न्यायाधीश का जीवन बहुत एकाकी और समाज से अलग-थलग होता है।

NonVeg in Mid Day Meal: शुक्रवार को एक आदेश कहा कि, "सभी स्कूलों के हेडमास्टर्स को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए आदेशित किया जाता है, जिसमें बच्चों को पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडे सहित मिड-डे मील परोसने का निर्देश दिया गया था।

CJI in Ranchi: चीफ जस्टिस ने कहा कि, “इस समय न्यायपालिका के सामने कई बड़ी चुनौतियों हैं। इनमें में से एक निर्णय के लिए मामलों को प्राथमिकता देना है। न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते।

Supreme Court On Smoking: धूम्रपान करने वालों की आयु सीमा बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि ‘‘यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो अच्छे केस पर बहस करिये, प्रचार हित याचिका नहीं दायर करें।’’

Gyanvapi Case: पीठ ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला जज के समक्ष सुनवाई अब भी जारी है और मुकदमे की स्वीकार्यता के विषय पर आदेश-सात, नियम-11 के तहत दायर अर्जी का परिणाम आने तक मस्जिद समिति की अपील को लंबित रखा जाए।

Maharashtra Politics :पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर अयोग्यता नोटिस पर तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक कि अदालत उस पर फैसला न दे।