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ऑफिशियल मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मार्च में 50.5 से गिरकर 49.0 के 16 महीनों के निचले स्तर पर आ गया।

अमेरिकियों की अपनी आय, व्यावसायिक स्थितियों और नौकरी बाजार के लिए अल्पकालिक अपेक्षाओं का एक माप 12. 5 अंक गिरकर 54. 4 पर आ गया, जो 13 से अधिक वर्षों में सबसे निचला स्तर है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट सफल रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने के ‘बहुत करीब’ है।

मंगलवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ एक बेहतर समझौते को लेकर आशावाद नजर आए, जिसके परिणामस्वरूप चीन से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तुलना में बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होगी, साथ ही यह प्रभाव सीमित होगा क्योंकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट धीरे-धीरे होने की संभावना है।

पिछले महीने भी दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने 25 से 29 मार्च तक भारतीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की थी।

अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वार अब खत्म होने को है। ऐसा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने चीन के साथ बहुत अच्छे व्यापार सौदे पर पहुंचने का विश्वास जताया है।

दोनों ही देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 9 अप्रैल को घोषित टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक का उपयोग करके व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं।

US China Tariff War : अमेरिका और चीन के बीच इस समय जबरदस्त टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 245 फीसदी कर दिया। इसके बाद चीन ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है।

चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से यह जानकारी मिली है।

अमेरिकी प्रशासन ने अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू की है।

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भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।

गुरुवार को व्हाइट हाउस के एक मेमो से पता चला है कि ट्रंप द्वारा चीन पर लगाया गया 125 फीसदी टैरिफ इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त है।

बार्कलेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि सभी उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाएं (चीन को छोड़कर), यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान सहित अन्य प्रमुख विकसित बाजारों पर अब भी 10 फीसदी अमेरिकी आयात शुल्क लगेगा।

चीन पर 125 फीसदी टैरिफ लगने से चीन में प्रोडक्शन करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से चीन के बाहर अपने मैन्यूफैक्चरिंग ठिकाने तलाश रही हैं। उनकी चीन प्ल्स वन की इस पॉलिसी से भारत को काफी फायदा हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले बदलने के लिए जाने जाते हैं। बुधवार रात भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। ट्रूथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि वे चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125 फीसदी कर रहे हैं।

ट्रंप का कहना है कि बीजिंग ने अमेरिका को फेंटानिल का निर्यात रोकने के लिए बहुत थोड़ा काम किया है। वहीं, चीन ने ट्रंप प्रशासन पर इस मुद्दे का इस्तेमाल टैरिफ बढ़ाने के बहाने के रूप में करने का आरोप लगाया था।

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिस पर सवाल उठाए गए। ‘मेक इन इंडिया’ का अभियान शुरू किया गया। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को चुनौती दी गई, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे।

US-China tariff war : अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को चीन पर 104 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाया था और आज चीन ने पलटवार कर दिया है।