TELECOM COMPANIE

एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।

टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों से तत्काल आधार आधारित ई-केवाईसी के उपयोग को बंद करने के लिए कहा है।

विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नये कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग आफलाइन किया जा सकता है।

ट्राई की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सरकार दिया जाने वाला लाइसेंस शुल्क भी 10 प्रतिशत घटकर 2,929 करोड़ रुपये रह गया है।

UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है

यूआईडीएआई ने व्यक्ति की पहचान के सत्यापन की एक अतिरिक्त विधि के अंतर्गत फोटो का चेहरे से मिलान करने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है।

देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों - एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का मुनाफा पिछले तीन साल के दौरान आधा हो गया है। साथ ही इन कंपनियों के परिचालन मार्जिन में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के संगठन सीओएआई (COAI) ने कहा है कि यदि सरकार किसी मोबाइल एप पर रोक लगाती है तो सेवाप्रदाता कंपनियों को इसे मानना होगा।

टेलीकम्‍युनिकेशन डिपार्टमेंट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों की कॉल ड्रॉप जैसी शिकायतों का निवारण एक महीने की समय-सीमा के भीतर करना सुनिश्चित किया जाए।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्‍युलर के प्रस्‍तावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्‍ता भी साफ हो गया है।

दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने अवांछित फोन कॉल और एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए नियमों का नया मसौदा मंगलवार को जारी किया है जिसमें उसने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने देश में ई-सिम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे अब यूजर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने या नया कनेक्‍शन लेने पर नया सिम खरीदने की आवश्‍यकता नहीं होगी।

टेलीकॉम कंपनियों के महंगे कॉल रेट और खराब नेटवर्क समस्‍या से परेशान मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्‍छी खबर आई है। दूरसंचार आयोग ने इंटरनेट टेलीफोनी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सभी सिफारिशें को स्‍वीकार कर लिया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्‍ताओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्‍च किया है। अब कोई भी ग्राहक इस ट्राई की वेबसाइट पर जाकर विभिन्‍न टेलीकॉम कंपनियों के प्‍लान्‍स की तुलना कर सकते हैं।

टेलीकॉम कंपनियां अपने पोस्‍टपेड ग्राहकों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए बड़े टैरिफ प्‍लान लेकर आई हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां के कई पोस्‍ट पेड प्‍लान बाजार में उपलब्‍ध हैं।

अभी इन खबरों की बाढ़ आई हुई है कि अभी आपका जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है वह जुलाई से 13 डिजिट का हो जाएगा और जुलाई 2018 से आपके मोबाइल नंबर बदल जाएंगे। वास्‍तव में यह खबर फर्जी है और इस पर ध्‍यान मत दीजिए।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की दर लगभग 79 प्र​तिशत घटाकर अधिकतम चार रुपए कर दी है।

दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के बीच अक्सर विवाद का विषय बनने वाले इंटरकनेक्टिविटी के मुद्दे का समाधान करने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज नए नियमों को जारी कर दिया है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा है कि भारत में टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल टावर कारोबार में हिस्सेदारी बेच कर 90,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज चुका सकती हैं।