UAPA

स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी सामने आई है।

कनाडा में छिपा गोल्‍डी बराड़ अब गंभीर अपराधों की श्रेणी के तहत आतंकी लिस्ट में आ गया है। इसका अर्थ है कि जिस किसी को आतंकी घोषित कर दिया जाता है वह किसी देश का नहीं रहता। वह जिस देश में भी पकड़ा जाएगा उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वह उसे भारत को सौंपे।

जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध के बाद अब तहरीक ए हुर्रियत पर भी बैन लगा दिया गया है। 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH) को UAPA के तहत 'गैरकानूनी एसोसिएशन' घोषित किया गया है।

मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)'/एमएलजेके-एमए पर जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है।

केरल में हुए बम धमाकों ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना के पीछे आतंकी एंगल होने का शक है। तो वहीं, इस घटना की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी वैभव राउत को साल 2018 में महाराष्ट्र एटीएस ने बम ब्लास्ट की साजिश के आरोप में अरेस्ट किया था। हालांकि, कोर्ट ने माना कि जिस स्थान पर कथित तौर पर बम बरामद किए गए, राउत के पास न तो वह आवास था और न ही वह गोदाम।

न्यूजक्लिक मामले में यूएपीए के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समाचार पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। इस लेख में हम यूएपीए की उन धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे जिनके तहत केस दर्ज किए गए हैं।

Unlawful Activities (Prevention) Act | NewsClick से जुड़े कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई UAPA Act के तहत हुई है। आइये आपको बताते हैं कितना खतरनाक है ये एक्ट।

न्यूज क्लिक पर रेड को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम मुम्बई पुलिस के साथ तीस्ता सीतलवाड़ के घर भी पहुंची। करीब 13 घंटे की लंबी जांच और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम तीस्ता सीतलवाड़ के जुहू के घर से निकली। पुलिस तीस्ता के घर से कुछ गैजेट व दस्तावेज भी अपने साथ

जयेश पुजारी ने पहली बार फोन कर नितिन गडकरी से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। वहीं, दूसरी बार उसने 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। फिलहाल वह नागपुर पुलिस की कस्टडी में है।

अदालत 14 फरवरी को मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान कासमी, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद और अब्दुल सामी को सजा की अवधि पर दलीलें सुन सकती है और उन्हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।

Delhi News: इन दोनों की पहचान इसरार अली और मोहम्मद समून के रूप में हुई है और उन पर 120B, 153A IPC और 10/13 UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। इन दोनों की PFI में भूमिका की जांच की जा रही है।

UAPA Act: सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) के तहत केंद्र द्वारा हाथ में लिए गए मामलों में दोष साबित होने की दर 100 प्रतिशत तक रही है।

अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (Hurriyat Conference) के दोनों धड़ों पर केंद्र सरकार (Modi Government) बड़ा एक्शन ले सकती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (Hurriyat Conference) के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी के दौरान दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद वही व्यक्ति है जिसके ऊपर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी रविवार रात को हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस उमर खालिद को पूछताछ के लिए बुला रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया है।

राज्यसभा में शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) पारित हो गया। इसके पक्ष में 147 और विरोध में 42 वोट पड़े।

दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ गलत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।

UAPA बिल के जरिए किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने के तर्क पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है उस घटना को कोई आतंकी संस्था नहीं बल्कि उस संस्था से जुड़ा व्यक्ति अंजाम देता है

ये महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो NIA को आतंकवाद और माओवाद का मुकाबला करने की ताकत दे सकते हैं। इससे जांच में तेजी आएगी और आतंकवाद को फलने-फूलने से पहले ही नेस्तनाबूद करने में मदद मिलेगी।