‘‘इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है और प्राधिकरण के डेटाबेस में किसी तरह की सेंध नहीं लगी है। आधार सुरक्षित बना हुआ है।’’
‘आधार’ जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई के पास ऐसे लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है जिन्हें 12 अंकों की बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या नहीं होने के कारण लाभ देने से मना कर दिया गया।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए इंटरनेट पर आधार जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।
109.9 करोड़ बैंक खातों में से लगभग 87 करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है। इनमें से 58 करोड़ बैंक खातों का सत्यापन हो चुका है
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है।
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है।
जब आप बैंक में आधार संख्या देते हैं, प्राधिकरण को आपके बैंक खाता के बारे में मालूम नहीं होता है। बैंक हमें आपकी आधार संख्या और उंगलियों के निशान हमें मिलान करने के लिए देते हैं। मिलान करने की हमारी सेवा उन्हें हां या नहीं बताते हैं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने चेहरे के जरिये आधार कार्ड के सत्यापन को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नई सुविधा 1 जुलाई से शुरू की जाएगी।
इस सुविधा की जानकारी लोगों को कम ही है। इसके तहत कोई भी आधार कार्ड धारक अपनी बायोमेट्रिक जानकारियों को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भारती एयरटेल को 31 मार्च 2018 तक अपने मोबाइल उपभोक्ताओं का आधार आधारित ई-केवायसी सत्यापन करने की मंजूरी दे दी है।
सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि 500 रुपए देकर सिर्फ 10 मिनट में अरबों लोगों के आधार से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CMD) शशि अरोड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा कंपनी का e-KYC लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद हुआ है।
भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने भारती एयरटेल को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अपने दूरसंचार ग्राहकों का e-KYC सत्यापन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, प्राधिकरण ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में e-KYC निलंबन के आदेश को कायम रखा है।
टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी भारती एयरटेल ने आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के पास अंतरिम जुर्माने के रूप में 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सूत्रों
करीब 30 करोड़ पैन में से अब तक लगभग 14 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है और करीब 70 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है
आधार जारी करने वाले प्राधिकार UIDAI ने भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई करते हुए उनका ई-केवाईसी लाइसेंस अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है।
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
मामला तब सामने आया जब कुछ एयरटेल उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं की एलपीजी गैस सब्सिडी एयरटेल के खोले हुए पेमेंट बैंक खाते में ट्रांस्फर हुई
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