UNION BUDGET

सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।

सरकार के लिए बजट में अब प्रमुख चुनौती बढ़ती महंगाई के बीच अर्थव्यवस्था में मांग को बरकरार रखने की है। इसके लिए गांवों में उपभोक्ताओं के हाथों में काम की उपलब्धता बढ़ानी होगी।

बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे।

रत्न एवं आभूषण उद्योग इसके बाद से सरकार से इसे हटाने की मांग कर रहा था। वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2023 का आम बजट पेश करेंगी।

बढ़ता कर्ज Budget की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिये 4,06,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत अधिसूचित राशि 4,22,000 करोड़ रुपये थी।

संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा हैसंसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवालों के जवाब में सरकार की गलती पर सहमति जताई है।

जीएसटी की मीटिंग शुरू हो गई है। आज की मीटिंग में गुटखा खाने वालो पर गाज गिरने की उम्मीद है। इस खबर में जानिए मीटिंग से जुड़ी जरूरी बातें।

वित्त मंत्री एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने कहा कि 2023-24 के आम बजट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर खासतौर से जोर दिया जाएगा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार कर प्रोत्साहनों, कर कटौतियों औऱ रियायतों को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी सरकार का ध्यान है। ऐसी स्थिति में उद्योग संगठनों को सुझावों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना चाहिए।

राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने इसे ज़ीरो बजट बताया, इस पर निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव ने इसे 'जेब काटने वाला' बजट क्यों कहा, प्रियंका ने क्यों कहा, ये 'जुमलों' से भरा बजट है। देखिए आज की बात रजत शर्मा के साथ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022—2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। आज हकीकत क्या है में देखिए क्या मोदी का बजट योगी को जीत दिला पाएगा?

Union Budget 2022 नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को कैसा लगा, आम लोगों के कितने हित में है? खुद उनसे सुनिए

नई दिल्ली। संसद में आज केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2022—2023 पेश करेंगी। कोरोना महामारी और उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच यह यह बजट अहम रहेगा, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी।

बजट सत्र के पहले दो दिन शून्यकाल एवं प्रश्नकाल नहीं होंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे।

कुछ सदस्यों ने सवाल किया है कि क्या अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन, एससी और एसटी के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। नहीं, वे नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के लिए कुल आवंटन 2021-22 में 4,811 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के लिए 8.6% की वृद्धि है, जो वास्तविक व्यय से अधिक है: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

ब्रिटेन और खाड़ी देशों में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय (NRI) उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 को लीक से हटकर करार दिया है।

अच्छी खबर यह है कि टैक्स स्लैब और कर की दरें एक समान रहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अच्छी खबर थी जो केवल पेंशन और ब्याज आय अर्जित करते हैं। उन्हें अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।

संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2,596.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।

बजट किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है, इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं। किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से एपीएमसी बाजारों को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं: पीएम मोदी

वित्त वर्ष 2021 में MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । APMC को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा । देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे ।