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देश के प्रमुख बैंकों की तर्ज पर सबसे बड़ी मॉर्गेज लोन प्रोवाइडर एचडीएफसी ने अपनी होम लोन रेट्स में 0.45 प्रतिशत की कटौती की है।

इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (सीसीपीए) की मंगलवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया।

मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जानी चाहिए। साथ ही बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए।

SBI ने जहां विभिन्‍न परिपक्‍वता वाली बेचमार्क लेंडिंग रेट में 0.9 फीसदी तक की कटौती की है। PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी की है ब्‍याज दरों में कटौती।

बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्‍यादेश मंजूर किया है। अब जिन लोगों के पास 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे उन्‍हें सजा हो सकती है।

जाम की समस्‍या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्‍ट्रेशन के लिए पार्किंग स्‍पेस अवेलेबिल्‍टी सर्टिफि‍केट को अनिवार्य बना सकती है।

देश के प्रत्‍येक नागरिक पर इस समय 53,796 रुपए का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा मार्च, 2016 में 9 प्रतिशत बढ़कर 53,796 रुपए पर पहुंच गया।

सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

वित्‍त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के स्‍पेशल सेफ्टी फंड के प्रस्‍ताव को खारिज कर दिया है। अब रेलवे संसाधन जुटाने के लिए रेल किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है

सरकार अपनी महत्‍वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक) की शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करने जा रही है।

सरकार ने 5 लाख रुपए तक की गोल्ड ज्वैलरी की खरीदारी पर लगने वाले एक फीसदी TCS को वापस ले लिया है। ज्वैलर्स लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे।

सरकार ने बजट 2016-17 में पीसीबी जैसे पार्ट्स, बैटरी और चार्जर पर टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल फोन और लैपटॉप महंगे होंगे।

ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।

आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016-17 का आम बजट एक ऐसे समय में पेश कर रहे हैं, जब दुनिया की तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं।

आम बजट पेश होने से पहले सोमवार को देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स के शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है।

बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।

अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पेश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7-7.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।

आम बजट से पहले वित्तमंत्री और अर्थशास्त्रियों के साथ होने वाली बैठक रद्द हो गई है। जेटली ने आम बजट से दो दिन पहले बैठक बुलाई फिर शाम को इसे रद्द कर दी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की खरीदारी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा ढ़ाई लाख से बढ़ा सकते हैं।