केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश पर सीएम आवास में हुए मरम्मत पर हुए खर्च के सीएजी ऑडिट का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र के अध्यादेश के बाद अब एक और बड़ी चुनौती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह बाए खड़ी है।
दिल्ली में 16 साल की साक्षी की हत्या ने एक बार फिर राजधानी में अपराध को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़की को उसके प्रेमी ने चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर इस अपराध को अंजाम दिया है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा है।
वीके सक्सेना ने अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है।
दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा पढ़ा गया। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है।
इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है।
आम आदमी पार्टी भले ही 45 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही हो लेकिन एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगा रही है। इस पर एलजी ने कहा है कि राजनिवास सभी के लिए खुला है। कोई भी आकर देख सकता है कि असलियत क्या है।
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। दिल्ली के LG ने केजरीवाल की IIT की डिग्री लेकर बड़ी बात कह दी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल पीएम की डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समिति में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिन में जारी किए जाएंगे।
दिल्ली का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू हुआ था और बजट 21 मार्च को पेश होना था। इस बार का बजट कैलाश गहलोत पेश करने वाले थे, लेकिन अब केजरीवाल सरकार के दावे के मुताबिक आज यानी मंगलवार को बजट पेश नहीं हो पाएगा।
शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजने के मसले पर दिल्ली सरकार उअर उपराज्यपाल के बीच तकरार चल रही थी, लेकिन अब एलजी वीके सक्सेना ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।
दिल्ली सरकार का कहना है संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।
सिसोदिया ने कहा कि क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है?
मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी ने हास्यास्पद और असंवेदनशील बात कही है कि स्टडी करवाओ कि स्कूलों में प्रिंसिपल की जरूरत है या नहीं। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किया गया बयान सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और बेहद दुखद व हास्यास्पद है।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे के बाद 6 जनवरी और 24 जनवरी को दो पिछली बैठकों को बिना कवायद के स्थगित कर दिए जाने के बाद राजधानी शहर में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी है।
केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने आज दिल्ली सरकार के अधिकारियों की कई बैठकें बुलाई हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने और निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि LG हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। LG हमारी फाइल रोकते हैं। उनके पास कोई पावर नहीं है, उन्हें फैसले का अधिकार नहीं है।
Finland Education- दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई है। इस तकरार की वजह बनी है दिल्ली के टीचरों को फिनलैंड नहीं भेजा जाना। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे कि कैसा है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और एलजी आमने-सामने आ गए हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी के षडयंत्र में उनका साथ नहीं देना चाहिए।
एलजी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की सभी 16 केंद्रीय जेलों में बंदियों को नहाने और साफ-सफाई के लिए गर्म पानी मिलना तत्काल शुरू हो जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ स्थानांतरण, निलंबन या कोई अन्य कार्रवाई करने की शक्ति है।
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