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बिहार एसआईआर (SIR) में अब तक 86.32% गणना प्रपत्र एकत्रित कर लिए गए हैं। इस काम के लिए अभी 10 दिन शेष हैं। शेष बचे मतदाताओं से बीएलओ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे।

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बीजेपी की सहयोगी TDP ने आपत्ति जताई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कहा है कि SIR को नागरिकता सत्यापन का आधार न बनाया जाए, इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए।

बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण (SIR) और सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में पाए गए हैं।

कुछ नेताओं को लगता है कि अगर चुनाव आयोग Voter list को verify कर रहा है, तो जरूर ये सरकार के कहने पर किया जा रहा है और अगर सरकार ये करवा रही है, तो जरूर इसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश होगी।

महागठंबधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को तो कोसा लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि 25 दिन में साढ़े सात करोड़ वोटर्स का वैरीफिकेशन कैसे होगा। कल तक सारे नेता कह रहे थे कि क्या चुनाव आयोग जादू की छड़ी घुमाएगा?

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का विरोध जारी है। तो वहीं, दूसरी ओर पुनरीक्षण का काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। इस बदलाव से पूरे प्रदेश में लगभग 12% मतदान केंद्र बढ़ेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म जमा कराए जाने वाले नियमों में ढील दी है।

चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। आइए जानते है कि बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से समीक्षा के लिए कौन से कागज स्वीकार किए जा रहे हैं।

बिहार में चुनाव को के लेकर वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। पुराने वोटरों की क्रॉस चेकिंग हो रही है। नए वोटर को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं।

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 4 महीने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जानें डिटेल्स...

शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण नीतियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों के बीच, निर्वाचन आयोग ने मार्च में कहा था कि वे अगले तीन महीनों में ‘‘दशकों पुराने’’ मामले का समाधान करेगा।

भारत में वोटर आई बनवाने के लिए फार्म 16 भरकर आवेदन करना होता है। भारत में चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र का होना जरूरी है। आइये जानते हैं भारत में मतदाता पहचान पत्र बनवाने के क्या नियम हैं?

यह बदलाव देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में इस वर्ष मार्च में हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में सुझाए गए सुधारों पर आधारित है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स चैटजीपीटी द्वारा आधार कार्ड बनाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ChatGPT को आधार बनाने के लिए डेटा का प्रशिक्षण कैसे मिला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूत और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए भारत की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता पहचान प्रणाली के लिए बायोमीट्रिक डेटाबेस है, लेकिन अमेरिका आज तक ऐसे नहीं कर सका।

चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा।

‘फर्जी मतदाताओं’ का मुद्दा तूल पकड़ने पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं, जहां के लोग लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाते। ऐसे ही एक गांव के लोगों ने आज पहली बार मतदान किया।