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सात राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। चुनाव आयोग उन्हें इसके लिए एक और मौका देगा।

कोर्ट ने 6 सदस्यों वाले एक परिवार को राहत देते हुए उनके नाम 10 दिनों के भीतर मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाने से प्रभावित परिवार को राहत मिली है।

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए SSR का कार्यक्रम जारी किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को और फाइनल वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को जारी होगी।

बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत वोटर लिस्ट में छूटे पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने और मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाता सूची से छूटे लोगों के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान का दावा किया जा रहा है, जिनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं, जबकि वे पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर फैली भ्रम की स्थिति पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग नेकहा है कि जिन पुराने मतदाताओं का नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं है, वे बेझिझक फॉर्म-6 भर सकते हैं और इसे झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा।

उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान फॉर्म-7 के जरिए लोगों के नाम हटाने की कोशिश के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ एक विधानसभा क्षेत्र में जमा किए गए 32 फॉर्म किए गए थे।

पिता के नाम की जगह पर "राम ने शर्मा को मारा" नाम की मतदाता पर्ची सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। विपक्ष के नेताओं ने यूपी मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लिया था।

एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी और वर्तमान एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने मतदाता पर्ची में हुई गड़बड़ी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता हैं जैसे किसी नें नशा करके लिस्ट बनाई है।

पीलीभीत की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जांच कराई। जांच में कुछ वोटर आईडी नंबर पर दूसरे मतदाताओं का विवरण दिखाई देने की पुष्टि हुई।

भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को क्वालिफाइंग डेट मानकर Special Summary Revision (SSR) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ECI ने वोटर लिस्ट के रिवीजन का पूरा प्लान तैयार किया है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने 16 लाख से ज्यादा जोड़े गए वोटर्स का डीटेल जारी नहीं किया है। जहां बीजेपी की हार पक्की है। वहां सबसे ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में SIR-2026 के बाद मतदाता सूची से हटे 2 करोड़ से ज्यादा नामों की दोबारा जांच होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

महाराष्ट्र SIR में बड़ा बदलाव करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी है। मतदाता सूची के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर ही रहेगी।

चुनाव आयोग की ओर से सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने की सुविधा देना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा है कि यूपी की वोटर लिस्ट में रहस्यमयी वोटर जोड़े जाने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर भ्रामक एवं तथ्यहीन है।

एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने 20 राज्यों में छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है।

हरियाणा में SIR के दौरान मैपिंग प्रक्रिया में गलत जानकारी देने के मामले में 44.91 लाख से ज्यादा वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक होगा और अंतिम वोटर लिस्ट 6 नवंबर को जारी की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट बनाने के लिए डिजिटल और तकनीकी प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET का प्रयोग करता है, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करते हैं। क्या सॉफ्टवेयर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा सकते हैं?

झारखंड में वोटर लिस्ट के SIR को लेकर दावा-आपत्ति करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसके बाद तारीख बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं है।