WOMEN RESERVATION BILL

आज नई संसद के पहले दिन महिला रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया. इस बिल के लागू होने के बाद लोकसभा राज्यसभा औऱ विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी...महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाय़ा है लेकिन बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है.

आज नई संसद के पहले दिन महिला रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया...इस बिल के लागू होने के बाद लोकसभा राज्यसभा औऱ विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी

इससे पहले भी सरकारें महिला आरक्षण का बिल सदन में लेकर आती रही हैं। राजद महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। लेकिन अब राबड़ी देवी ने महिला आरक्षण बिल के अंदर आरक्षण की मांग रख दी है।

संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर उम्मीद जताई है कि इस बार यह बिल जरूर पास हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग रखी है।

संसद के नए भवन में मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, जिसे सराहना मिल रही है। ये विधेयक संसद के दोनों सदन से पास हो भी गया तो यह 2026 के बाद ही लागू हो सकेगा, बताया प्रियंका चतुर्वेदी ने। देखें उन्होंने क्या कहा-

गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब पुराना संसद भवन छोड़कर नवनिर्मित संसद भवन में पहली बैठक हुई, तो सबसे पहले इस विधेयक को पेश किया गया. सोमवार को ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि संसद का यह अधिवेशन छोटा भले ही हो, लेकिन इसमें बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिये जाएंगे.

Kharge In New Parliament: महिला आरक्षण बिल पर खरगे का ऐसा बयान...नए संसद में मच गया हंगामा

संसद की नई इमारत में आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बयान पर हंगामा मच गया। निर्मला सीतारमण से उनकी तीखी बहस हो गई। हालांकि बाद में राज्यसभा के सभापति ने दोनों नेताओं को शांत कराया।

Women's Reservation Bill को लेकर Mayawati को बहुत सी उम्मीदें हैं। BSP सुप्रीमो Mayawati ने कहा कि उम्मीद है इस बार ये बिल पास हो जाएगा। देखिए क्या बोलीं Mayawati

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन बिल' नाम दिया है। इससे पहले महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका पड़ा था।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल के तहत महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सदन में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। इस बिल का नाम 'महिला सशक्तिकरण बिल' होगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का बिल है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2018 में पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द पारित किया जाए। कांग्रेस ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि बिल का पारित होना पार्टी और यूपीए सरकार में उसके सहयोगियों की जीत है।

संसद के विशेष सत्र के पहले दिन पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने पुराने भवन की यादें ताजा की। वहीं, आज मंगलवार से संसद का कामकाज नए भवन में किया जाएगा। नए भवन में कई बिल भी लाए जा सकते हैं।

मोदी कैबिनेट ने सोमवार को 27 साल से पेंडिंग पड़ी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को संभवतः यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है। कभी इस बिल को लालू यादव की पार्टी राजद ने लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से छीनकर फाड़ दिया था।

संसद का विशेष सत्र सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हुआ है और इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। विशेष सत्र का पहला दिन तो पुराने संसद भवन में ही हुआ लेकिन दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही अब नए संसद भवन में होगी।

New Parliament Session: पिछले कई वर्षों से संसद में अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल इस बार विशेष सत्र के दौरान पेश हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार नई संसद में पहला बिल महिला आरक्षण बिल ही पेश कर सकती है।

कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल 19 या 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है।

ऐतिहासिक और सबसे बड़े फैसलों वाला विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है. सेशन शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि सत्र छोटा जरूर है लेकिन इसके बहुत बड़े ऐतिहासिक मायने हैं