WOMEN RESERVATION BILL

Women's Reservation Bill को लेकर Mayawati को बहुत सी उम्मीदें हैं। BSP सुप्रीमो Mayawati ने कहा कि उम्मीद है इस बार ये बिल पास हो जाएगा। देखिए क्या बोलीं Mayawati

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन बिल' नाम दिया है। इससे पहले महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका पड़ा था।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल के तहत महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सदन में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। इस बिल का नाम 'महिला सशक्तिकरण बिल' होगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का बिल है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2018 में पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द पारित किया जाए। कांग्रेस ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि बिल का पारित होना पार्टी और यूपीए सरकार में उसके सहयोगियों की जीत है।

संसद के विशेष सत्र के पहले दिन पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने पुराने भवन की यादें ताजा की। वहीं, आज मंगलवार से संसद का कामकाज नए भवन में किया जाएगा। नए भवन में कई बिल भी लाए जा सकते हैं।

मोदी कैबिनेट ने सोमवार को 27 साल से पेंडिंग पड़ी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को संभवतः यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है। कभी इस बिल को लालू यादव की पार्टी राजद ने लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से छीनकर फाड़ दिया था।

संसद का विशेष सत्र सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हुआ है और इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। विशेष सत्र का पहला दिन तो पुराने संसद भवन में ही हुआ लेकिन दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही अब नए संसद भवन में होगी।

New Parliament Session: पिछले कई वर्षों से संसद में अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल इस बार विशेष सत्र के दौरान पेश हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार नई संसद में पहला बिल महिला आरक्षण बिल ही पेश कर सकती है।

कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल 19 या 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है।

ऐतिहासिक और सबसे बड़े फैसलों वाला विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है. सेशन शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि सत्र छोटा जरूर है लेकिन इसके बहुत बड़े ऐतिहासिक मायने हैं

पिछले कई वर्षों से संसद से पारित होने की राह तक रहा महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार नए भवन में इस बिल को सबसे पहले पेश करने वाली है।

Women Reservation Bill का मुद्दा फिर से उबाल पर है। पिछले 27 साल से ये बिल संसद में अटका हुआ है। Parliament Special Session में इसके पारित करवाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये बिल, कब किन सरकारों ने इसे पेश किया और क्यों ये अबतक पास नहीं हो पाया।

केंद्र सरकार ने 18 से 22 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। उपराष्ट्रपति के एक बयान के बाद महिला आरक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं।

बीआरएस की नेता के. कविता ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सहित सभी 47 राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर राजनीतिक मतभेद दूर करने को कहा है। उन्होंने विधेयक को पारित करने को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

Madhya Pradesh: हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराये गए। कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। जाहिर सी बात कि वहां चुनाव लड़ी भी सिर्फ महिअल्यें और जीती भी वो ही। लेकिन असली खेल शपथ के समय शुरू हुआ।

 तृणमूल कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, '56 इंच वाले, भारत के प्रधानमंत्री की सरकार को खुली चुनौती। लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक इसी हफ्ते आठ अप्रैल से पहले राज्यसभा में पेश करें। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा नियम 168 के तहत लाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करें तथा मतदान के लिए रखें।'

लोकसभा चुनावों से पहले महिला प्रधान संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाएंगे जो पिछले नौ वर्षों से राज्यसभा में पारित होने के बाद से लटका हुआ है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर महिला आरक्षण विधेयक वरीयता के आधार पर पारित कराया जाएगा।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाने का नीतिगत फैसला किया है।