WOMEN RESERVATION BILL

पिछले कई वर्षों से संसद से पारित होने की राह तक रहा महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार नए भवन में इस बिल को सबसे पहले पेश करने वाली है।

Women Reservation Bill का मुद्दा फिर से उबाल पर है। पिछले 27 साल से ये बिल संसद में अटका हुआ है। Parliament Special Session में इसके पारित करवाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये बिल, कब किन सरकारों ने इसे पेश किया और क्यों ये अबतक पास नहीं हो पाया।

केंद्र सरकार ने 18 से 22 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। उपराष्ट्रपति के एक बयान के बाद महिला आरक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं।

बीआरएस की नेता के. कविता ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सहित सभी 47 राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर राजनीतिक मतभेद दूर करने को कहा है। उन्होंने विधेयक को पारित करने को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

Madhya Pradesh: हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराये गए। कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। जाहिर सी बात कि वहां चुनाव लड़ी भी सिर्फ महिअल्यें और जीती भी वो ही। लेकिन असली खेल शपथ के समय शुरू हुआ।

 तृणमूल कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, '56 इंच वाले, भारत के प्रधानमंत्री की सरकार को खुली चुनौती। लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक इसी हफ्ते आठ अप्रैल से पहले राज्यसभा में पेश करें। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा नियम 168 के तहत लाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करें तथा मतदान के लिए रखें।'

लोकसभा चुनावों से पहले महिला प्रधान संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाएंगे जो पिछले नौ वर्षों से राज्यसभा में पारित होने के बाद से लटका हुआ है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर महिला आरक्षण विधेयक वरीयता के आधार पर पारित कराया जाएगा।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाने का नीतिगत फैसला किया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं लेकिन धर्म एवं जाति आधारित राजनीति के खिलाफ हैं। गडकरी ने ये टिप्पणियां रविवार को महिला स्वयं सहायता समूहों के एक प्रदर्शनी कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना चाहेगी तो कांग्रेस खुशी-खुशी उनका साथ देगी।

ये बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस सरकार से यह मांग कर रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "उन्होंने आज यह मुद्दा क्यों उठाया? यह उनके द्वारा दिए गए बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है..यह कांग्रेस को दोहरा रवैया है।"

कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस वाली सोच' को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि...

Delhi: Women Congress leaders protest outside Parliament over the women's reservation bill.