मोदी कैबिनेट ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है, 19 सितंबर को नए संसद भवन में जब विशेष सत्र की कार्यवाही पहले दिन शुरू होगी तो ये बिल संसद में पारित किया जाएगा और अगर संसद से इसे मंजूरी मिल जाती है तो पिछले 27 साल से लटका महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा जो महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला है। राजनीतिक तौर पर कहें तो ये सब जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़े मसले का सीधे सीधे विरोध तो नहीं कर सकता, शायद इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, BRS, BJD ओर BSP जैसे तमाम दल महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। अभी बिल नहीं आया है लेकिन सभी पार्टियां महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं लेकिन सवाल ये है कि ये सारी पार्टियां तो पहले भी इसको सपोर्ट कर रही थी फिर ये मामला अब तक क्यों लटका है?
जानिए क्यों 27 सालों से अटका है महिला आरक्षण बिल
सबसे पहले 1996 में देवेगौड़ा की सरकार इसे लाई थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त 1998,1999 और 2002 में महिला आऱक्षण का बिल लाया गया था। बता दें कि 1998 में तो लालू यादव की पार्टी ने बिल की कॉपी आडवाणी जी के हाथ से छीन कर फाड़ दी थी और बिल पेश करने का विरोध किया था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में इसे राज्यसभा में पेश किया। उस वक्त बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, फिर इस बिल को 2010 में राज्यसभा ने पारित कर दिया लेकिन इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तब से बिल लटका पड़ा है।
पीएम मोदी कैसे पास करवा पाएंगे?
अब सवाल ये है कि जब इतनी कोशिशों के बाद भी ये बिल पास नहीं कर पाया तो नरेन्द्र मोदी इसे कैसे पास करवा लेंगे। तो इसका जबाव ये है कि इससे पहले की सरकार गठबंधनों की सरकारें थीं और राजनीतिक दलों में विल पावर नहीं थी लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और नरेन्द्र मोदी ने अगर फैसला करते हैं तो पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि उसे लागू कैसे करना है।
आर्टिकिल 370 उन्होंने पास करवाया, GST लागू किया, आर्थिक आधार पर गरीबों को दस परशेंट का रिजर्वेशन दिया। इसलिए अगर मोदी ने तय कर लिया होगा कि महिला आरक्षण लागू करना है, तो ये होगा। विरोधी दल भी ये बात जानते हैं इसलिए वो अपने-अपने मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन महिला रिजर्वेशन का विरोध कोई नहीं कर रहा है क्योंकि विरोधी दल ये कभी नहीं चाहेंगे की इसका क्रेडिट मोदी को मिले।
