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यूपी में 38 IAS अफसरों का तबादला, राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजने वाले रिंकू सिंह जालौन के संयुक्त मजिस्ट्रेट

 Reported By: Ruchi Kumar Edited By: Shakti Singh
 Published : May 03, 2026 11:42 pm IST,  Updated : May 03, 2026 11:53 pm IST

मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद और जौनपुर के डीएम बदले गए हैं। रिंकू सिंह राही को जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उन्होंने पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया था।

IAS transfer- India TV Hindi
यूपी में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर Image Source : INDIA TV

देश के पांच प्रदेशों में चुनाव के नतीजों का ऐलाने होने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यहां 38 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद और जौनपुर जिले के डीएम बदले गए हैं। रिंकू सिंह राही को जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। पिछले दिनों रिंकू सिंह राही ने राष्ट्रपति को तकनीकी इस्तीफा भेज दिया था। उनका कहना था कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।

इन जिलों के डीएम बदले

  • महराजगंज
  • सम्भल
  • प्रतापगढ़
  • मुरादाबाद
  • जौनपुर
  • मऊ
  • फिरोजाबाद
  • देवरिया

पिछले महीने हुआ था 40 अधिकारियों का ट्रांसफर

20 अप्रैल 2026 को रविवार देर रात योगी सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था, जिसमें 15 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए थे। इसमें कई महत्वपूर्ण जिले जैसे आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, हमीरपुर आदि शामिल थे। अगले दिन 21 अप्रैल के आसपास 24 और आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसमें 10 जिलों के डीएम बदले गए थे। इनमें अयोध्या, बाराबंकी आदि शामिल थे। कुल मिलाकर 18 घंटे में लगभग 64 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए थे। 

29 मार्च को 9 अधिकारियों का ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश में 29 मार्च को भी 9 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। इस आदेश में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव एस.एम. देवराज को मौजूदा पद के साथ-साथ प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वहीं, अनुराग यादव को समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। आलोक कुमार-III को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

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