उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्कूल के कर्मचारियों ने सही से काम नहीं किया तो डीएम ने उनकी सैलरी रोक दी। इन स्कूलों में मिड डे मील को लेकर लापरवाही की गई। अव्यवस्था के चलते सीएम डैशबोर्ड (दर्पण पोर्टल) पर बेसिक शिक्षा विभाग की मिड-डे मील में रैंक ए प्लस से गिरकर नवंबर में सी पहुंच गई। इसके बाद बीएसए संदीप कुमार ने चिह्नित कर 70 विद्यालयों के स्टाफ के वेतन और मानदेय पर रोक लगा दी है। परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन में छात्रों की उपस्थिति कम होने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। सीएम डैशबोर्ड (दर्पण पोर्टल) पर शासन से हर महीने विकास कार्यों व राजस्व की रैंक जारी होती है।
बीएसए की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पीएम पोषण यानि मध्याह्न भोजन योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। विद्यार्थियों की हाजिरी की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड दर्पण पोर्टल पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करता है। इसका मूल्यांकन व रैंकिंग भी हर महीने जारी होती है।
चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे
पत्र में कहा गया है कि कई बार चेतावनी जारी करते हुए परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार उपस्थिति बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इससे नवंबर 2024 में विभाग की रैंक गिर गई है। डीएम ने इसे लापरवाही माना है। विद्यालयों को चिह्नित कर दायित्व निर्धारण के निर्देश मिलने पर बीएसए ने कार्रवाई की। बीएसए ने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों और संबंधित न्याय पंचायत समन्वयकों के दिसंबर के वेतन और मानदेय पर अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
छिबरामऊ में 12 स्कूलों पर कार्रवाई
विकास खंड छिबरामऊ के 12, कन्नौज ग्रामीण क्षेत्र के 12, नगर क्षेत्र कन्नौज के सात, हसेरन के छह, गुगरापुर के चार, जलालाबाद में एक और सौरिख ब्लॉक क्षेत्र में एक स्कूल पर कार्रवाई हुई है। उमर्दा ब्लॉक क्षेत्र के 20 स्कूलों में कम हाजिरी मिली है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बीएसए संदीप कुमार ने मिड-डे मील में विद्यार्थियों की उपस्थिति वाली रैंक अक्टूबर में 15 से गिरकर नवंबर में 30 होने को गंभीरता से लिया है। इस मामले में सभी बीईओ व नगर शिक्षा अधिकारी से भी जवाब-तलब हुआ है। बीएसए ने कहा है कि छात्र संख्या बढ़ाने के लिए बार-बार निर्देश दिए गए, लेकिन रुचि नहीं दिखाई गई। इससे जनपद की रैंक खराब हुई है। सभी बीईओ से साक्ष्यों समेत स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर सुधार नहीं होता है तो दिसंबर का वेतन नहीं मिलेगा।
(कन्नौज से सुरजीत कुशवाहा की रिपोर्ट)
